काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये केलेल्या एका विधानावरुन त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात सुरतमधील दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधींनी दाखल केली आहे.

भाजपचे माजी विधानसभा सदस्य पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. सुमारे चार वर्षांपूर्वी कोलार येथे प्रचाराच्या भाषणात संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केल्याचा दावा केला होता. दोषी ठरविल्यामुळे गांधींना लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले.

गांधी यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा आणि अधिवक्ता किरीट पानवाला आणि तरन्नुम चीमा यांच्या कायदेशीर पथकाद्वारे चिस शिक्षेला आव्हान दिले आहे. त्याच्या दोषी आणि शिक्षेच्या विरोधात अपील करताना, गांधींनी तक्रार राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असण्यापासून तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसण्यापर्यंत अनेक कारणे दिली आहेत.

गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की तक्रारदार पूर्णेश मोदी हे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ४९९ च्या उद्देशाने पीडित व्यक्ती नव्हते, जे बदनामीचा गुन्हा ठरवते आणि त्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता. सामान्यपणे, फौजदारी कायदा कोणीही चालवू शकतो, परंतु जोपर्यंत कलम ४९९ आणि ५०० ​​अंतर्गत मानहानीच्या गुन्ह्याचा संबंध आहे, अशा प्रकरणात फक्त पीडित व्यक्तीच तक्रार दाखल करू शकते.

"नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध वैयक्तिकरित्या आरोप केल्याबद्दल, केवळ नरेंद्र मोदींनाच मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी पीडित व्यक्ती म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते आणि फक्त नरेंद्र मोदीच तक्रार दाखल करू शकतात आणि पूर्णेश मोदी हे प्रतिवादी/तक्रारदार आहेत. त्याच्या वतीने तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही", असं राहुल गांधी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

केवळ तक्रारदार मोदी असल्याने आणि बदनामीकारक आरोपात 'मोदी' हा शब्द असल्याने तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असा युक्तिवाद केला.गांधी यांनी त्यांच्या निवेदनात नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी आणि अनिल अंबानी या सहा जणांचा आर्थिक लाभार्थी म्हणून उल्लेख केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.