मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या विधानावरुन झालेल्या मानहानीच्या खटल्यातून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. याच निर्णयासोबत त्यांची खासदारकीही राहुल गांधी यांना परत मिळाली आहे.

मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या विधानामुळे दाखल कऱण्यात आलेल्या एका खटल्यात राहुल गांधी यांना २३ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. आता १३४ दिवसांनंतर या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या काळामध्ये राहुल गांधी यांनी आणखी दोन न्यायालयांमध्ये दाद मागितली होती. पण त्यांच्याकडून राहुल यांना दिलासा मिळाला नाही. या काळामध्ये नक्की काय घडलं?जाणून घ्या घटनाक्रम...

१३ एप्रिल २०१९ - राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या कोलारमध्ये १३ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक प्रचारावेळी एक विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते,"नीरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी यांचं आडनाव सारखंच का आहे? सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?" राहुल यांच्या या विधानावरुन मोठा वादंग उठला. भाजपाचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात कलम ४९९, ५०० अंतर्गत मानहानीचा दावा दाखल केला होता.

आपल्या तक्रारीमध्ये पूर्णेश मोदी यांनी आरोप केला की राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान असं विधान करून पूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केली आहे.

२३ मार्च २०२३: राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केल्याच्या चार वर्षानंतर म्हणजे २३ मार्च रोजी सूरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

२४ मार्च २०२३: राहुल गांधी यांना कोर्टाने दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांचं संसद सदस्यत्व म्हणजे खासदारकी रद्द केली. राहुल केरळच्या वायनाडचे खासदार होते. जनप्रतिनिधी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की जर कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होत असेल, तर त्यांचं संसद सदस्यत्व रद्द होतं. एवढंच नव्हे तर शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर पुढची ६ वर्षे ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

२० एप्रिल २०२३: राहुल गांधी यांनी सूरत कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सूरत सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आणि सांगितलं की, खासदार आणि देशातल्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे माजी प्रमुख असलेल्या राहुल गांधी यांनी अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती.

२५ एप्रिल २०२३: राहुल गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.

७ जुलै २०२३: गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणामध्ये शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसंच कोर्टाने राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या शिक्षेच्या स्थगितीसंदर्भातली याचिकाही फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयानेही सूरत कोर्टाच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.

१५ जुलै २०२३: राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरुन केलेल्या विधानाच्या प्रकरणामध्ये मिळालेल्या शिक्षेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

४ ऑगस्ट २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा देत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.