नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून असा आग्रह केलाय की, कोरोना लशीच्या खरेदी आणि वितरणाच्या प्रक्रियेमध्ये राज्यांची भुमिका वाढवली जावी तसेच लशीच्या निर्यातीवर तात्काळ रोख लावावी. त्यांनी काल 8 एप्रिल रोजी हे पत्र लिहलं आहे. या पत्रात त्यांनी असा देखील आरोप केलाय की, केंद्र सरकारकडून योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी ने केली गेल्यामुळे आणि त्यामध्ये बेजबाबदारपणा दाखवल्यामुळे लसीकरण प्रभावीपणे न होता सदोष पद्धतीने पार पडत आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना असं देखील म्हटलंय की, लस देणाऱ्यांना आवश्यक ती संसाधने उपलब्ध करुन दिली जावीत, जेणेकरुन लस तयार करण्याच्या क्षमतेमध्ये वाढ होईल. राहुल गांधींनी देशात कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाची नवीन लाट येण्याचा आणि लशीकरणाची गती कमी होण्याचा देखील उल्लेख केला आहे. त्यांनी पत्रात असा दावा केलाय की, जर सध्याच्या गतीने लशीकरणाची मोहिम सुरु राहिली तर देशात 75 टक्के लोकसंख्येला लस देण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. 

लशीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आग्रह
राहुल गांधींनी आग्रह केलाय की, लशीच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली जावी. नियम आणि गाईडलाईन्सनुसार दुसऱ्या लशींना तात्काळा मान्यता दिली जावी. ज्यांना लशीची गरज आहे, त्यांच्यासाठी त्वरित लशीकरणाची व्यवस्था करवून दिली जावी. लशीकरणासाठी ठरवलेली 35000 कोटींची रक्कम देखील वाढवली जावी. 

हेही वाचा - किती हा बेजबाबदारपणा? कोरोनाऐवजी ज्येष्ठ महिलांना दिली रेबीजची लस

लशीकरण आणि लशीच्या पुरवठ्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यानचा वाद वाढत चालला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय की, देशात लशीची कसल्याही प्रकारची कमतरता नाहीये. लस कमी पडत असल्याचं म्हणणारे राजकारण करत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्य सरकारांनी लशीचा तुटवडा पडत असल्याचा दावा केला होता. महाराष्ट्र, दिल्ली, युपी, ओडीसा, झारखंडसहित इतर राज्यांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात कोरोना लशीचा साठा उपलब्ध नसल्याने लशीकरणाचे काम थांबवण्यात आलं आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचं म्हणणं आहे की, महाराष्ट्र राज्यात लशीच्या तुटवड्यामुळे लोकांना विना लशीकरण परत पाठवावं लागत आहे. त्यांनी असा आरोप केलाय की, केंद्र सरकार महाराष्ट्रासोबत लशीकरणाबाबतीत भेदभाव करत आहे.