नवी दिल्ली - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी (ता. 2 ऑक्‍टोबर) शाकाहार दिन पाळून प्रवाशांना मांसाहारी खाद्यपदार्थ न देण्याचा प्रस्ताव रेल्वेला अक्षरशः दोन-तीन दिवसांतच थोपविण्याची वेळ आली आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या आहाराच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे संघपरिवाराचे आणखी एक कारस्थान आहे, असा प्रचार सुरू होऊन त्याला राजकीय रंग येण्याची शक्‍यता दिसताच पंतप्रधान कार्यालयाने रेल्वेचे कान उपटल्याची माहिती मिळाली आहे. यानंतर रेल्वे मंडळाने सर्व विभागांना, याबाबतचे परिपत्रक तूर्त फाईलबंद करा असे निर्देश दिले. 

महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनाचे कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्रालयांकडून प्रस्ताव मागविले होते. संस्कृती मंत्रालयाकडे अनेकांनी तसे सादरही केले. मात्र, रेल्वेच्या उत्साही बाबूशाहीने याबाबत माध्यमांना "कानोकानी' खबर दिली. त्या दिवशी रेल्वेत कोणताही मांसाहारी पदार्थ दिला जाणार नाही असा हा प्रस्ताव होता. त्याची प्रसिद्धी मिळविण्याचे रेल्वेचे मनसुबे यशस्वी झाले; पण ही माहिती सर्वत्र पोहोचल्यावर प्रसार माध्यमे व भाजप विरोधकांचेही कान ताठ झाले. देशात कोणी काय खावे यावर सरकार व संघपरिवार निर्बंध आणू पहातो अशी ओरड सुरू आहेच. त्यात रेल्वेच्या या शाकाहार दिन प्रस्तावाच्याही निमित्ताने तशाच टीकेची राळ उडण्याची चिन्हे दिसू लागली. यानंतर रेल्वेला वरिष्ठ पातळीवरून विचारणा झाली व गडबडलेल्या रेल्वेने हा प्रस्तावच थांबविण्याचा आदेश काढला आहे. 

रेल्वे मंडळाने सर्व विभागीय मुख्यालयांना पाठविलेल्या सुस्पष्ट निर्देशांत म्हटले आहे, की शाकाहार दिनाबाबतचे निर्देश तूर्त स्थगित ठेवावेत. रेल्वे मंत्रालयाकडून पुढील आदेश-सूचना येईपर्यंत यावर अंमलबजावणी करू नये.