नवी दिल्ली - रेल्वेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होणार असून, यापुढे रेल्वे बोर्डातील सदस्य संख्या आठ ऐवजी पाच राहील. तसेच रेल्वेतील कर्मचारी भरती आयआरएमएस (भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा) मार्फत होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, अटल जल योजना, अटल बोगदा (भुयारीमार्ग) योजनांना उद्या (ता.२५) प्रारंभ होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, ‘‘रेल्वेमध्ये १९०५ पासून चालत आलेली व्यवस्था बदलण्याचा मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. यापूर्वी रेल्वे बोर्डातील आठ सदस्य हे वेगवेगळ्या सेवांशी संबंधित असल्याने रेल्वेसाठी एकत्रित निर्णय करण्यात अडथळे येत होते. आता आठही सेवांचे एकत्रिकरण होणार असून, यापुढे एकच सेवा असेल. तसेच अध्यक्ष आणि चार सदस्य असे नव्या बोर्डाचे स्वरूप असेल. रेल्वेतील नोकरभरतीसाठी आयआरएमएस ( इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस - भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा) ही सेवा सुरू केली जाणार असून २०२१ मध्ये या सेवेची पहिली बॅच रुजू होईल. रेल्वेच्या व्यवस्थापन सेवेतील ८४०० कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असून जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची संधी तसेच सेवा ज्येष्ठतेवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही.’’ 

Video : सरकारपुढे एनआरसीचा प्रस्तावच नाही; अमित शहांची सारवासारव

अटल जल आणि बोगदा मार्ग
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू होणाऱ्या अटल जल आणि अटल बोगदा मार्ग या दोन योजनांनाही मंजुरी दिली. उद्या (२५ डिसेंबर) वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी दोन्ही योजनांना प्रारंभ होईल. अटल जल योजना भूजल व्यवस्थापनासाठी असून, यासाठी ६००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या सात राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. तर ‘अटल बोगदा  योजनेअंतर्गत मनाली ते लेह हा तब्बल १० हजार फूट उंचीवरील ८.८ किलोमीटरचा बोगदा बांधला जाणार आहे. हा जगातील सर्वाधिक उंचीवरील बोगदा असेल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.

'मोदी आणि शहांची विधाने परस्परविरोधी'

‘अधिकाऱ्यांसाठी मापदंड निश्‍चित करणार’
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या ‘किमान सरकार, कमाल सुशासन’ या दृष्टिकोनांतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कामगिरीचा मापदंड निश्‍चित करण्याचे काम सुरू असून, आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक दूरदर्शीपणा आणण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली जात आहे, अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आज दिली. संरक्षण विभागाच्या आर्थिक विभागाने अर्थ सल्लागारांसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘सरकारचे कामकाज अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मापदंड निश्‍चित केले जात आहेत,’ असे राजनाथ म्हणाले.