राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना व्यक्तीच्या सेक्स किंवा लिंग निवडीच्या आधिकारावर महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. व्यक्तीला त्याचं सेक्स किंवा लिंग ओळख निवडण्याच्या आधिकाराबाबत कोर्टाने महत्वपूर्ण मत नोंदवलं आहे.

राजस्थान हायकोर्टाने म्हटले की, व्यक्तीचा लिंग निवडण्याचा अधिकार हा आत्मनिर्णय, सन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या सर्वात मूलभूत पैलूंपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की व्यक्तीला त्याचे सेक्स किंवा लिंग ओळख निवडण्याचा अधिकार हा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे.

न्यायमूर्ती अनूप कुमार ढांड (Justice Anoop Kumar Dhand) यांनी यावेळी सांगितले की, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा लिंग ओळखीच्या आधारावर भेदभाव न करता प्रत्येकाला सर्व मानवी हक्कांचा उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे, जी जगण्याची मूलभूत गरज आहे.

उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, लिंग ओळख हा जीवनातील सर्वात मूलभूत पैलू आहे जो पुरुष किंवा स्त्री असण्याच्या व्यक्तीच्या आंतरिक मूल्य दर्शवते. तसेच समानतेचा अधिकाराची आपल्या संविधानाने सर्वांना हमी दिलेली असून तो आपला मूलभूत हक्क आहे. या ग्रहावरील प्रत्येकाला आदर आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, मग तो पुरुष असो किंवा स्त्री किंवा इतर कोणतेही लिंग.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

याचिकाकर्त्याने स्त्री म्हणून जन्म घेतला, त्यानंतर ती जनरल महिला कॅटेगरीमध्ये अंतर्गत फिजीकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर , ग्रेड तीन या पदावर काम करत होती. मात्र वयाच्या 32 व्या वर्षी तिला जेंडर आयडेंटिटी डिसऑर्डर असल्याचे निदान झाले. त्यानंतर तिने एका मानसोपचार तज्ज्ञाचा सल्ला घेतला. ज्यांच्याकडून तिला सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करण्याचा सल्ला देण्यात आला.

मनोवैज्ञानिक उपचार आणि सेक्स रिअसाइनमेंट शस्त्रक्रिया (महिला ते पुरुष) केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने स्वतःला पुरुष म्हणून ओळखण्यास सुरुवात केली. यानंतर कन्सल्टंट युरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी यासंदर्भात प्रमाणपत्रही दिले होते. आता पुरुष लिंगाचा दर्जा मिळाल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने त्याचे नाव अधिकृत राजपत्रात आणि आणि त्याच्या आधार कार्डमध्ये देखील बदलले.

यानंतर त्याने नोकरीच्या ठिकाणी रेकॉर्डमध्ये नाव आणि लिंग बदल करण्यासाठी अर्ज केला. मात्र तीन वर्षांपूर्वी अर्ज करून देखील रेकॉर्डममध्ये नाव आणि लिंग बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांनी रिट याचिकेद्वारे याला कोर्टात आव्हान दिले. याप्रकरणात महत्वाचा भाग म्हणजे लिंगबदल शस्त्रक्रियेनंतर या व्यक्तीने लग्न केले. तसेच लग्नानंतर त्याला दोन मुले देखील झाली आहेत.

कोर्टाने निर्णय काय दिला..

या प्रकरणी सुनावणीनंतर न्यायालयाने म्हटले आहे की, ट्रांसजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) कायदा 2019 नुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला केवळ ट्रान्सजेंडर म्हणून ओळखले जाण्याचा अधिकराच नाही तर स्वत: चे लिंग ठरवण्याचा देखील अधिकार आहे.

तसेच याचिकाकर्त्याचे लग्न झाले असून त्याला दोन मुले देखील आहेत. हे नमूद करत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर त्याच्या नोकरीच्या ठिकणच्या रेकॉर्डमधील नाव आणि लिंग दुरुस्त केले नाही तर त्याला समाजातील आपली ओळख स्पष्ट करण्यात अडचणी येऊ शकतात. तसेच त्यांची मुले आणि पत्नीला देखील त्रास सहन करावा लागू शकतो.

यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांसमोर अर्ज सादर करण्यास सांगितले आणि जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना सेक्स रिअसाइनमेंट शस्त्रक्रियेबाबत सत्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांचे समाधान झाल्यावर याचिकाकर्त्याला आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या सूचना देखील दिल्या.