राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर विधान केले आहे. सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाकडून आपल्याला कोणतीही आशा उरली नसल्याचे म्हटले आहे. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल असे वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात 50 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर मी हे सांगत आहे. दिल्लीत शनिवारी झालेल्या पीपल्स ट्रिब्युनलमध्ये बोलताना सिब्बल यांनी हे वक्तव्य केले.

सिब्बल यांनी न्यायालयाने कोणताही ऐतिहासिक निकाल दिला तरी क्वचितच वास्तव बदलते, असेही ते म्हणाले. या वर्षी मी सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिसला 50 वर्षे पूर्ण करणार आहे पण तरीही मला आशा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रगतीशील निर्णयांबद्दल आपण बोलतो पण जमिनीच्या पातळीवर जे घडते त्यात खूप फरक आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेबाबत निर्णय दिला आणि दुसरीकडे ईडीचे अधिकारी तुमच्या घरी आले. यात तुमची गोपनीयता कुठे आहे? असेही ते म्हणाले.

गुजरात दंगलीची याचिका फेटाळल्याबद्दल म्हणाले..

सिब्बल म्हणाले की 2002 च्या गुजरात दंगलीवर एसआयटीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर अनेकांना क्लीन चिट दिली होती. याला काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (मनी लाँडरिंग) तरतुदी कायम ठेवण्यासाठी जे ED ला प्रचंड शक्ती देते. ते म्हणाले की, 2009 मध्ये छत्तीसगडमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांनी 17 आदिवासी मारले होते. या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली. हे सर्व निर्णय आता निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. सिब्बल झाकिया जाफरी आणि पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर राहिले होते.

संवेदनशील प्रकरणे केवळ निवडक न्यायाधीशांना सोपवली जातात

संवेदनशील प्रकरणे निवडक न्यायाधीशांनाच सोपवली जातात, असा आरोपही यावेळी कपिल सिब्बल यांनी केला. परिणामी, निर्णयाचे परिणाम काय असतील हे सहसा आधीच माहित असते. मला अशा कोर्टाबद्दल बोलायचे नाही जिथे मी 50 वर्षे प्रॅक्टिस केली, पण आता बोलण्याची वेळ आली आहे. आम्ही बोललो नाही तर प्रश्न कोण विचारणार?

सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, न्यायालयांमध्ये ज्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते, तिथे फक्त तडजोडीची प्रक्रिया असते. सर्वोच्च न्यायालय जिथे कोणते प्रकरण कोणत्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली चालवायचे हे ठरवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. जेथे भारताचे सरन्यायाधीश ठरवतील की कोणते खटले कोणत्या खंडपीठाकडे जातील, ते न्यायालय कधीच स्वतंत्र असू शकत नाही. लोकांची मानसिकता बदलली नाही तर परिस्थिती बदलणार नाही.

भारतात आपली माता-पिता संस्कृती आहे, लोक ताकदवानांच्या पाया पडतात. पण लोकांनी बाहेर पडून आपल्या हक्कांचे संरक्षण मागण्याची वेळ आली आहे. जेव्हा आपण आपल्या हक्कांसाठी उभे राहून त्या स्वातंत्र्याची मागणी करू तेव्हाच स्वातंत्र्य शक्य आहे. पुढे बोलताना न्यायालयातील प्रलंबित धर्म संसद प्रकरणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि सरकारांकडून उत्तरे मागितली. ते म्हणाले की, आरोपींना अटक झाली नाही आणि अटक करूनही 1-2 दिवसात त्यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी धर्म संसदेच्या बैठका सुरूच राहिल्या.