नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची (Farm Laws To be Cancelled) केलेली घोषणा हे आमच्यासाठी देखील आश्चर्यकारक होती. मात्र, सरकार योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचं हे एक सकारात्मक चिन्हं आहे. पण, संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायदे रद्द होईपर्यंत शेतकरी आंदोलनस्थळ सोडणार नसल्याचा पुनरुच्चार शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) म्हणाले.

कायदे रद्द झाले तरी किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) मुद्दा अजूनही तसाच आहे. याबाबत केंद्र सरकार बोलायला तयार नाही. सरकारने किमान आधारभूत किंमतीबाबत बोलायला पाहिजे, असंही ते म्हणाले. संसदेत शेतीविषयक कायदे रद्द झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. त्यानंतरही एमएसपीवर चर्चा सुरूच ठेवू. आता सर्वात मोठं प्रश्नचिन्ह एमएसपीबाबत आहे, असंही ते म्हणाले. ते इंडियन एक्सप्रेसोबत बोलत होते.

गेल्या २२ जानेवारीपासून सरकारसोबत आमची कुठलीही चर्चा झालेली नाही. तसेच लखीमपूर खिरीच्या घटनेवेळी फक्त त्याबाबतच चर्चा झाली. त्यावेळी कृषी कायद्याचा विषय निघाला नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा आमच्यासाठी खूप मोठं आश्चर्य होतं. आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नव्हतं, असंही टिकैत म्हणाले.

मागील एक वर्षापासून तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची जागतिक पातळीवरून दखल घेत मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान ६०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला. तरीही सरकारने कायदे मागे घेण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली नव्हती. शुक्रवारी मात्र पंतप्रधान मोदींनी सकाळी अचानक तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही केले.