नवी दिल्ली : गेल्या दीड वर्षापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी होती. मात्र, शेवटी सरकारने हे कृषी कायदे मागे (Farm laws to be cancelled) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमेवर सुरू असलेलं आंदोलन थांबविण्याचं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. त्यावरच आता शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh tikait) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का? असा प्रश्न आहे. त्याबाबत बोलताना राकेश टिकैत म्हणतात, ''आंदोलन सध्याच परत घेणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू ज्या दिवशी कृषी कायदे संसदेमध्ये रद्द केले जातील.'' सरकारने एमएसपीच्या सोबत शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या समस्यांवर देखील चर्चा करावी, असं टिकैत म्हणाले.

मोदी नेमकं काय म्हणाले? -

देशात लहान शेतकऱ्यांना ताकद मिळावी यासाठी कृषी कायदे लागू करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून हे शेतकरी ही मागणी करत होते. याआधीच्या सरकारने यावर चर्चा केली होती. यावेळी चर्चा करून हे कायदे लागू केले गेले. अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्याचे स्वागत केले. ज्यांनी स्वागत केले त्यांचे मी आभार मानतो. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या हिताने काम करत आहे. गावाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निष्ठेने, शेतकऱ्यांसाठी समर्पणाने हे कायदे आणले. पण तरीही काही शेतकऱ्यांना हे कायदे समजले नाही. कृषी तज्ज्ञांनी त्या शेतकऱ्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यांचे तर्क समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा ज्यावर आक्षेप होता ते बदलण्याची तयारी दाखवली. कायदे निलंबित करण्याचा प्रस्तावही मांडला असे मोदी म्हणाले.