नवी दिल्ली- राम मंदिरासाठी प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान याने मध्यस्थी करावी अशी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची इच्छा होती, असं मोठं वक्तव्य विकास सिंह यांनी केलं आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं. विशेष म्हणजे शाहरुख खान हाही राम मंदिराच्या मध्यस्थीसाठी तयार होता असं विकास सिंह यांनी म्हटलं आहे. सिंह यांच्या या वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे. एका मराठी माध्यमाने या संदर्भातील वृत्त दिलंय.

शरद बोबडे यांनी भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून नोव्हेंबर 2019 मध्ये शपथ घेतली होती. शुक्रवारी ते आपल्या सेवेतून मुक्त झाले. मी सुप्रीम कोर्ट आनंदाने आणि चांगल्या आठवणीसह सोडत आहे, असं ते म्हणाले. शरद बोबडे यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वांच्या प्रकरणाचा निकाल लागला. ऐतिहासिक अयोध्या निकाल त्यांच्याच खंडपीठाने दिला होता. याच संदर्भात विकास सिंह यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. शाहरुख खानने राम मंदिर प्रकरणात मध्यस्थी करावी अशी बोबडे यांची इच्छा होती, पण नंतर हा मुद्दा बाजूला पडला असं सिंह म्हणाले.

शरद बोबडे यांच्यानंतर न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. शरद बोबडे यांनी त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस एक महिना आधी केली होती. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना लिहलेल्या पत्रात रमणा हे सर्वात योग्य असल्याचे म्हटले होते. एन.व्ही. रमणा उद्या सरव्यायाधीश पदाची शपथ घेतील.

कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी कोविडच्या स्थितीवरील खटल्यावर त्यांनी सुनावणी केली. ते म्हणाले की, या शेवटच्या सुनावणीचा अनुभव संमिश्र आहे. आपण आनंदाने, सदिच्छाने आणि चांगल्या आठवणीने निवृत्त होत आहोत. न्यायालयातील एकाहून एक सरस युक्तिवाद, वकिलांचे उत्तम सादरीकरण, चांगले वर्तन याच्या आठवणी मनावर कोरल्या गेल्या आहेत. ऑनलाइन सुनावणीबाबत बोलताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, अशा प्रकारच्या सुनावणीचा फायदा म्हणजे घरबसल्या आपण महत्त्वाच्या खटल्याची सुनावणी करू शकत होतो. यादरम्यान मला वकिलांनी निसर्गसुंदर पर्वतरांगा, आकर्षक चित्रे आणि अनेकदा तर शस्त्रांचे दर्शन घडवले. आपण समाधानाने पद सोडत आहोत आणि आता न्यायालयाची मशाल न्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या हातात सोपवत आहे. ते समर्थपणे न्यायालयाला पुढे नेतील, याचा मला विश्‍वास आहे. ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायधीशांचा कार्यकाळ हा किमान तीन वर्षाचा असावा, असे मत मांडले.