नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) लष्कर-ए-तौयबाचा (Lashkar-E-Taiba) दहशतवादी आणि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ (Mohammad Arif) उर्फ ​​अशफाकची 2000 च्या लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यातील (Red Fort Attack Case) फाशीची शिक्षा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाला आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली.

लष्कर-ए-तौयबा या दहशतवादी संघटनेनं केलेल्या हल्ल्यात दोन जवानांसह 3 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. लाल किल्ल्यावर 22 डिसेंबर 2000 रोजी लष्कर-ए-तौयबा या दहशतवादी संघटनेनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात दोन जवानांसह तीन जण ठार झाले. या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं (Indian Army) केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल लाल किल्ल्यावर घुसलेले दोन दहशतवादी ठार केले होते. या प्रकरणात 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी कनिष्ठ न्यायालयानं मोहम्मद आरिफला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

कनिष्ठ न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर, मोहम्मद आरिफनं 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आरिफची फाशीची शिक्षा कायम ठेवणारी पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली. यानंतर 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टानंही आरिफची क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली होती. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयानं दोषींच्या शिक्षेबाबत दाखल करण्यात आलेली पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळून लावलीय.