नवी दिल्ली- दिल्ली हायकोर्टाने वैवाहिक संबंधाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. वैवाहिक संबंधांना नाकारणे आणि मुलांची जबाबदारी घेण्याचे टाळणे ही मानसिक क्रूरता असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. लग्नाचे बंधन न मानणे आणि निर्दोष मुलांची जबाबदारी न घेणे ही गंभीर प्रकारची मानसिक क्रूरता असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

साथीदारावर विश्वासघाताचे निंदनीय आरोप करणे, मुलांना देखील चांगली वागणूक न देणे हे अपमान आणि क्रूरतचे सर्वात वाईट रुप आहेत. एखाद्या व्यक्तीला घटस्फोट न मंजूर करण्यासाठी हे पुरेसे कारण आहेत. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार आणि न्यायमूर्ती नीना कृष्ण बंसल यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती.

फॅमिली कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर व्यक्तीने हायकोर्टामध्ये धाव घेतली होती. पण, हायकोर्टाने देखील याचिका फेटाळून लावली आहे. पती पत्नीच्या विरोधात कोणतेही आरोप सिद्ध करु शकलेला नाही. त्याने आत्महत्या करण्याची धमकी देणे आणि गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याप्रकरणी अस्पष्ट स्वरुपाचे आरोप केले आहेत, असं कोर्टाने म्हटलं.

विवाह एक मधुर संबंध आहे. एकमेकांवरील विश्वासातून हे नाते बहरत जाते. एकमेकांना दु:ख पोहोचणार नाही असं वागणं यात अपेक्षित असतं, असं हायकोर्टाने म्हटलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्यक्ती महिलेला सप्टेंबर २००४ मध्ये भेटला होता, त्यानंतर एक वर्षांनी त्यांनी लग्न केलं होतं.

व्यक्तीने आरोप केला होता की, तो जेव्हा मद्याच्या अमलाखाली होता तेव्हा महिलेने लैंगिक संबंध ठेवले आणि लग्नासाठी दबाव टाकला. महिलेने गरोदर असल्याचं देखील सांगितलं. महिला आत्महत्या करण्याची धमकी वारंवार द्यायची. शिवाय तिचे अनेक पुरुषांसोबत संबंध होते.

महिलेने आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करण्यात आले आहेत. शिवाय मुलांना जन्म घालण्यास ती सक्षम नव्हती, तरी तिचे अनेक टेस्ट करण्यात आले. मुलांना जन्म न देता आल्याने तिला त्रास दिला जात होता. त्यानंतर महिलेने २००८ मध्ये एका मुलाला जन्म दिला, २०१० मध्ये जेव्हा मुलीला जन्म दिला तेव्हा तिचा स्वीकार करण्यात आला नाही. कोर्टाने म्हटलं की, नोकरी सोडल्यानंतर पती कुटुंबाचे पालन करण्यात अपयशी ठरला. तसेच मुलांचे पालनपोषण आणि घराच्या जबाबदारीसाठी कुटुंबाला संघर्ष करावा लागला.