बंगळूर : उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती मिळविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून (High Court) उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांना दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध ‘सीबीआय’च्या (CBI) तपासावरील अंतरिम स्थगिती आदेश वाढविला. याच प्रकरणात दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या सीबीआयच्या तपासाला मेअखेरपर्यंत स्थगिती दिली होती.

आता प्रतिबंधात्मक आदेश पुन्हा वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवकुमार यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ३ ऑक्टोबर २०२० ला ‘सीबीआय’ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता. शिवकुमार यांनी हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने तपासाला अंतरिम मनाई केली. आता पुन्हा प्रतिबंधात्मक आदेश कायम ठेवला आहे.