बंगळूर - कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी निवडणुकीतील विजयाच्या जल्लोषावर निर्बंध घातले जावेत आणि सर्व पोटनिवडणुका तसेच स्थानिक निवडणूका सहा महिने लांबणीवर टाकाव्यात असे आवाहन माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी केले.

जनता दलाच्या या ज्येष्ठ नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून इतरही अनेक सूचना केल्या आहेत. हे राष्ट्रीय संकट असल्यामुळे एक देश म्हणूनच आपण मुकाबला करावा, असे सांगून त्यांनी मोदी यांना विधायक निर्णयांच्या बाबतीत सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही दिली. राज्यसभेचे खासदार असलेल्या देवेगौडा यांनी म्हटले आहे की, यंदा मे महिन्यानंतर कोणत्याही राज्यातील विधिमंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार नाही. दरम्यानच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने सुरक्षित निवडणूक प्रक्रियेसाठी नवे नियम बनवावेत. त्याचवेळी दुसरीकडे लसीकरण मोहिमेलाही वेग देण्यात यावा.

आता कार्यवाही करण्याची आणि ती सुद्धा वेगाने करण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य प्रशासन व कोरोना व्यवस्थापन हे तातडीने वेगळे केले जावे. हे संकट आरोग्याचे असले तरी इतर मंत्रालयांनीही योगदान द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर जनतेमध्ये बराच गोंधळ माजला आहे. पहिला आणि दुसरा डोस घेतलेल्या अनेकांना संसर्ग झाला असल्यामुळे लसीचा धिक्कार करण्याचा दृष्टिकोन बळावत आहे. अशावेळी स्वतःचा आणि दुसऱ्याचाही जीव वाचविण्याचा लस हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचा सुस्पष्ट संदेश ठामपणे दिला जावा. तुमची श्रद्धा आणि पंथ कोणताही असला तरी विज्ञानाचे स्थान त्यापेक्षा उच्च असले पाहिजे, असे देवेगौडा यांनी नमूद केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा दीर्घकाळासाठी निर्माण करण्याचे भक्कम प्रयत्न तातडीने व्हावेत. आपल्याकडील स्रोतांचा बहुतांश भाग यासाठी बाजूला काढावा अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली.

देवेगौडा यांचे मुद्दे

• सर्व पातळ्यांवरील लोकनियुक्त प्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये लसीकरणाचे विशिष्ट उद्दिष्ट देण्यात यावे

• मानवजातीसमोर इतके घोर संकट निर्माण झाले असताना खासगी कंपन्यांनी अनुचित भूमिका घेतल्याने लसीच्या मुल्यावरून गोंधळ

• सरकारने लस सर्वांना मोफत दिल्यास ती थोर मानवतावादी कृती ठरेल

• जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीसाठी सर्व पातळ्यांवर अल्पकालीन करारावर वैद्यकीय व्यावसायिक तज्ज्ञ नेमावेत

• जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा रुग्णालयांना वैद्यकीय व निमवैद्यकीय कर्मचारी नेमण्याचा अधिकार द्यावा

• संकट निवारण कक्ष केवळ राज्याच्या राजधानीपुरता मर्यादित न ठेवता सर्व जिल्हा मुख्यालयांतही त्याची स्थापना करावी

• सध्या केवळ मोठ्या शहरांवर भर असला तरी बिगरशहरी जिल्हे, तालुका केंद्रांमध्ये संसर्गाचा वाढता धोका असल्याने तेथेही लक्ष द्यावे

• खेड्यांच्या विभागांसाठी कार्यवाही करण्यासाठी ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्रालयामार्फत समन्वय ठेवावा

• कोविड रुग्णालयांतील डॉक्टरांना नीट परिक्षेत ग्रेस मार्क द्यावेत

• मरण पावलेल्या कोविड योद्ध्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी