नवी दिल्ली : लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील (एसएससी) सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या नावाआधी लष्करातील त्यांची श्रेणी लिहिता वा वापरता येणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने हा निर्णय  घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांमधील असमाधान दूर होईल आणि युवा वर्गातील इच्छुकांना याचा फायदा होईल. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांना सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर सैन्य श्रेणीचा वापर करू देण्याची मागणी 1983 पासून प्रलंबित होती. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे ती पूर्ण झाली आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील  कर्मचाऱ्यांनी नोकरी संपल्यानंतर त्यांना सैन्य श्रेणींचा अधिकृत वापर करायला परवानगी नव्हती. यामुळे कामाचे समान स्वरूप असलेल्या स्थायी आयोगातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच समान सेवा आणि सारखेच कष्ट असणाऱ्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांमध्ये असमाधान होते. यामुळे साडेतीन दशकाहून अधिक काळापासून रँकचा वापर करू देण्याची मागणी केली जात होती.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी हे लष्कराच्या सहायक तुकडीचा कणा आहेत. ते विभागातील तरुण अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर करण्याच्या दृष्टीने दहा ते चौदा वर्षांच्या कालावधीत आपली सेवा देतात. या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सैन्य श्रेणीचा वापर करण्यासाठी परवानगी देणे ही मागणी त्यांच्या  प्रमुख मागण्यांपैकी एक असत.

पूर्वीचे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी पाच वर्षांच्या कालावधीत सेवा देत असत. आता ते दहा वर्ष मुदतीच्या कालावधीत सेवा देतात, त्यांनतर ते ही मुदत चार वर्षांनी वाढवू शकतात. या सेवेतील अधिकारी हे लष्कराच्या अधिकारी तुकडीला सहाय्यक तुकडी म्हणून उपलब्ध असतात. 

विश्रामबाग वाडा अंधारात; पुणे महापालिकेने वीजबिलच भरले नाही

संरक्षण विभागाच्या या निर्णयाबद्दल मेजर जनरल (निवृत्त) संजय भिडे म्हणाले, "सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. लष्करात पूर्णकाळ सेवा बजवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांचे नाव लिहिण्याआधी लष्का़रातील रँक लिहिता येते. तशी परवानगी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील निवृत्त अधिकाऱ्यांना नव्हती. आता ती देण्यात आली आहे. हा निर्णय शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवेल."