नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी(ओबीसी) राखीव जागांवरील निवडणुकीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देणाऱ्या आदेशांना रद्द केले जावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशांत ‘ओबीसीं’साठी राखीव जागा सर्वसाधारण गटासाठी खुल्या करण्यात याव्यात असे निर्देश दिले होते. यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही ब्रेक लागला होता. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या सक्षमीकरणाला सरकारचे प्राधान्य आहे. (Government's priority is to empower Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नसेल तर ते मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरेल. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि सुशासनाला अगदी तळापर्यंत नेण्याचा हेतूही सफल होणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. राज्याला आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चार महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात याव्यात. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला देखील तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. अंतरिम उपाययोजना म्हणून या सगळ्या निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंतीही सरकारकडून करण्यात आली.

आधीच्या निकालाचा हवाला

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी घटनापीठाने २०१० साली दिलेल्या निकालाचा हवाला देतानाच ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या अटीचा उल्लेख केला होता. तेव्हा झालेल्या सुनावणीवेळी देखील हाच मुद्दा मांडण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्राने आता ताज्या याचिकेत म्हटले आहे की,‘‘ आम्ही यामध्ये उपस्थित केलेला विषय हा जनहिताचा असून देशभरातील विविध ठिकाणांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी त्याचा जवळचा संबंध आहे.’’

तर हे दुष्परिणाम संभवतात

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ओबीसीं’चे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर त्याचे दुहेरी विपरीत परिणाम संभवतात. यामुळे ओबीसी उमेदवारांची लोकशाही मार्गाने निवडून येण्याची संधी डावलली जाईल आणि केवळ ओबीसीच नव्हेतर अन्य स्थानिक घटकांच्या आकांक्षांना त्यांना न्याय देता येणार नाही. याशिवाय नेतृत्वाच्या विकासालाही ब्रेक लागेल, असे केंद्राने म्हटले आहे. अपुऱ्या प्रतिनिधित्वामुळे किंवा प्रतिनिधित्वाची संधीच न मिळाल्याने ओबीसी मतदारांचा त्यांचा उमेदवार निवडून देण्याचा हक्क देखील हिरावून घेतल्यासारखे होईल. हे सगळे घटनात्मक मूल्यांच्याविरोधात असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तत्पूर्वी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देतानाच याबाबत महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासोबत याची सुनावणी घेतली जाईल असे निर्देश दिले होते.(OBC reservation)