नागपूर : देशातील अनेक नागरिकांना या हिवाळ्यामध्येदेखील श्वसनासंबंधी त्रास जाणवू लागला होता. कारण देशातील १७ राज्यांमध्ये वायू प्रदूषण (air pollution) रोखण्यासाठी कृती आराखडाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरटीआयच्या (RTI) माध्यमातून ही माहिती पुढे आली असून हे वायू प्रदूषण असेच वाढले तर आणखी आजार उद्भवण्याची शक्यता नकारता येत नाही. (RTI revels that 17 state have no action plan against air pollution)

लिगल इनिशिएटीव्ह फॉर फॉरेस्ट आणि एनवार्यमेंट (LIFE) या संस्थेने आरटीआयअंतर्गत मागविलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले आहे. हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी गेल्या २०१९ ला नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम देशातील १०२ प्रदूषित शहरांमध्ये सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या कार्यक्रमाअतंर्गत अजूनही अनेक राज्यांमध्ये कृती आराखडा आणि त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने देखील याबाबत अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीच केले नाही. तसेच शहराच्या स्तरावर हे करण्यात आले. मात्र, त्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोण नसल्याचे समोर आले, असेही आरटीआयच्या अहवालामध्ये सांगितले आहे.

१७ राज्यांमध्ये २०२० शेवटची तारीख असूनही अद्यापही वायूप्रदूषण कमी करण्याच्या बाबतीत कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. कृती आराखडा तयार करावा लागणार याबाबत अनेक राज्य सतर्क नसल्याचेही या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे.

शहरानुसार पाहायला गेलं, तर गाझियाबाद आणि नोएडा या दोन्ही मोठ्या शहरांसाठी सारखाच कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. म्हणजेच विशेष एकाच शहरामध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाचा यामध्ये विचार करण्यात आला नाही. तसेच महाराष्ट्रातील पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग असल्याने वायूप्रदूषण होते. त्यामुळे पुणे शहराची हवा देखील प्रदूषित होते. तरीही कृती आराखड्यामध्ये ही समस्या मांडण्यात आली नाही, असेही या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे.

''या सर्व गोष्टीवरून असेच दिसून येते की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि राज्य सरकार हे प्रदूषण कमी करण्याच्या कृती आराखड्याबाबत अजूनही सावध झालेले नाही. गेल्या अडीच वर्षामध्ये एनसीएपीच्या अंमलबजावीबाबत काय झालं? हे प्रत्येक राज्यात जाऊन तपासणे गरजेचे आहे'', असे लाईफ (LIFE)चे व्यवस्थापकीय विश्वस्त रित्विक दत्ता टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हणाले.