S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीचे (Air Defense System) पहिले स्क्वॉड्रन वायव्य भारतात कार्यान्वित झाले आहे, परंतु युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे रशियाकडून दुसऱ्या स्क्वॉड्रनच्या वितरणास थोडा विलंब झाला आहे.

रशियाने हवाई संरक्षण प्रणालीच्या ‘प्रशिक्षण स्क्वाड्रन’साठी सिम्युलेटर आणि इतर प्रशिक्षण उपकरणे भारतात पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु दुसरे ऑपरेशनल' स्क्वॉड्रन. ज्याची डिलिव्हरी जूनमध्ये सुरू होणार होती, त्याला आणखी किमान एक महिना उशीर होईल, असं संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. (Russia Ukraine war delays delivery of second S-400 Air Defense System squadron ss01)

भारतीय हवाईदलाला (IAF) डिसेंबरमध्ये हवाई आणि सागरी मार्गाने पहिल्या S-400 स्क्वॉड्रनची डिलिव्हरी मिळाली. भारताने 2018 मध्ये रशियाशी 5.43 अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे 40,000 कोटी रुपये) करार केला होता. त्यानुसार भारतीय हवाईदलाला (IAF) प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या अंतराने पाच S-400 स्क्वॉड्रन्स मिळणार आहेत.

पहिले S-400 स्क्वॉड्रन पंजाबमध्ये पाकिस्तान सीमेलगत तैनात करण्यात आले आहे. राफेल लढाऊ विमानांसाठी अंबाला एअरबेससारख्या महत्त्वपूर्ण संरक्षण स्थळांना त्यामुळे रक्षण होईल

इतर स्क्वॉड्रन्स देखील चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून असणाऱ्या हवाई हल्ल्यांना भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश करण्यापूर्वी नष्ट करण्यासाठी तयार असतील. एस-400 सिस्टीम 380km च्या रेंजमध्ये शत्रूचे बॉम्बर, जेट, गुप्तचर विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन ट्रॅक करून ते नष्ट करू शकतात.

प्रत्येक S-400 स्क्वॉड्रनमध्ये प्रत्येकी 128 क्षेपणास्त्रांसह दोन क्षेपणास्त्र बॅटरी असतात, ज्यामध्ये 120, 200, 250 आणि 380km च्या इंटरसेप्शन रेंज मिसाईल असतात, तसेच रडार आणि ट्रान्सपोर्टर-इरेक्टर वाहने असतात.

वॉशिंग्टनमध्ये नुकत्याच झालेल्या टू-प्लस-टू संवादामध्ये, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन म्हणाले होते की, बायडन प्रशासनाने CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स) अंतर्गत भारताच्या S-400 सिस्टीमच्या खरेदीसाठी मंजूरी किंवा सूट देण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

S-400 प्रणाली समाविष्ट केल्याबद्दल अमेरिकेने यापूर्वी चीन आणि तुर्कीवर निर्बंध लादले होते. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या आक्रमक शेजारी राष्ट्रांचा मुकाबला करण्यासाठी S-400 प्रणाली ही राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज असल्याचे भारताने अमेरिकेला सांगितले आहे. शिवाय, 2017 मध्ये CAATSA लागू होण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी संपादन प्रक्रिया सुरू झाली होती.