Same Sex Marriage Supreme Court Verdict Special Marriage Act : सर्वोच्च न्यायालयानं समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहाबाबत जो निकाल दिला त्यामुळे एलजीबीटीक्यू समुहामध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा झाली आहे. अनेकांनी त्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर देखील त्याचे तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहे.

याबाबत एलजीबीटीक्यू समुहानं देखील न्यायालयाच्या आदेशावर दिलेली प्रतिक्रिया खूप काही सांगून जाणारी आहे.

या संदर्भात बिंदूमाधव खिरे क्वीर फाउंडेशनचे संचालक, एलजीबीटी क्यू अॅक्टिव्हिस्ट बिंदूमाधव खिरे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले की, आजच्या सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल आहे त्याविषयी काही गोष्टी सांगायच्या आहेत. दोन पुरुषांनी, दोन स्त्रियांना आणि तृतीयपंथीयांना विवाह करता यावा आणि त्याला परवानगी द्यावी.

अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. तो विवाह करण्याचा अधिकार स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार द्यावा असेही त्या याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयानं लग्नाच्या निर्णयाला नकार दिला आहे.

Also Read - Navratri 2023 : तलवारीचं 'स्त्री'त्त्व आणि आदिमायेच्या गुणतत्त्वांचा सहसंबंध काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे की, सगळ्यांना लग्न करण्याचा मुलभूत करण्याचा अधिकारच नाही. या निर्णयामुळे आपण एक पाऊल मागेच सरकलो आहे. आम्हाला अशा होती की, मुलभूत अधिकारात हा हक्क म्हणून तो पुढे येईल. पण तसे झाले नाही. पूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे काही जजमेंट होते त्यामध्ये समलैंगिक विवाह हा मुलभूत अधिकार मानला जावा. असे म्हटले होते.

न्यायालयानं म्हटलं आहे की, स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये बदल करणे ही खूपच गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. त्याच्या होणारा परिणाम मोठा आहे. कायदे करण्याचा अधिकार हा कोर्टाला नसल्यानं शासनव्यवस्थेला कायदे करुन त्यात महत्वाची भूमिका मांडावी लागणार आहे. आम्हाला वाटतं की, अशा प्रकारचे कायदे असावेत पण आम्हाला ते कायदे करण्याचा अधिकार नाही. असेही कोर्टानं म्हटले आहे.

समलैंगिक जोडपी आता मुलांना दत्तक घेता येणार आहेत. कायद्यानं जरी त्यांच्या लग्नाला मान्यता दिलेली नसली तरी. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जस्टीस कौल असे म्हणाले की, भेदभावाचे जे विविध कायदे आहेत ते तुकड्या तुकड्यात आहेत त्यांचे एकत्रीकरण व्हायला हवे.

कोर्टानं जो काही निकाल दिला आहे तसेच त्यांनी जे काही बदल सुचवले आहेत, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला जे निर्देश केले आहेत ते चांगले आहेत. पण यासगळ्याला सरकार कसे न्याय देणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

दुसरीकडे हा निर्णय ऐकून आपण एक पाऊल मागे आलो आहोत. हे सांगावेसे वाटते. आम्हाला खूपच आशा होती न्यायालयाकडून आमच्या अपेक्षांना न्याय मिळालेला नाही. याचा अर्थ आमच्या कम्युनिटीला खूपच संघर्ष करावा लागणार आहे हे आम्हाला कळून चुकले आहे.