नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान CJI चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, समलैंगिक संबंध हे एकवेळचे नाते नाही, आता हे संबंध कायमचे राहणार आहेत. हे केवळ शारीरिकच नाही तर ते एक भावनिक मिलन देखील आहे. अशा परिस्थितीत समलिंगी विवाहासाठी 69 वर्षे जुन्या विशेष विवाह कायद्याची व्याप्ती वाढवणे चुकीचे नाही.

CJI चंद्रचूड म्हणाले, "समाज आणि कायदा 69 वर्षांमध्ये विकसित झाला आहे. SMA फक्त फ्रेमवर्क प्रदान करते. नवीन संकल्पना त्यात आत्मसात केल्या जाऊ शकतात. आम्ही मूळ व्याख्येला बांधील नाही. त्याचा विस्तार केला जाऊ शकतो. आमच्या कायद्याने वास्तविक समलिंगी विकसित केले आहेत. संबंध. समलैंगिकांना समाविष्ट करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाऊ शकते. आम्ही कोणताही कायदा वाचत नाही. आम्ही केवळ घटनात्मक हमींच्या दृष्टीने कायद्याचा विस्तार करत आहोत. आम्ही बंधनकारक नसलेल्या कायद्याचा मूळ अर्थ पाहत आहोत."

सुनावणीवेळी, सरन्यायाधिशांनी प्रश्न उपस्थित केला की, स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नाते इतके मूलभूत आहे का? की आपण समान लिंगातील संबंध त्यात समाविष्ट करू शकत नाही. विशेष विवाह कायदा-1954 चा उद्देश विवाहाला परवानगी देणे आहे. जे लग्नाच्या धार्मिक नियमाच्या पलीकडे पूर्णपणे वैयक्तिक कायद्यावर नाहीत. जेव्हा समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृतीच्या क्षेणीतून वगळल्यानंतर समजलं की, हे एकवेळचे नाते नाही, हे कायमचे नाते आहेत. हे मिलन केवळ शारीरिकच नाही तर भावनिकही आहे.

यानंतर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांनी युक्तिवाद सुरू केला आणि ते म्हणाले, "काजल, पंजाबमधील अमृतसर येथील तरुणी, जिने दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, ती दलित आहे, तर तिची हरियाणातील साथीदार भावना ही ओबीसी आहे. त्यांचे कुटुंबीय अगदी सर्वसामान्या आहे.त्यांना शहरी उच्चभ्रू मानता येणार नाही.अशा परिस्थितीत शहरी उच्चभ्रू मानसिकता असलेल्या केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद काल्पनिक आणि असंवेदनशील आहे. या मुलींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या दृष्टीने कुटुंबांकडून सुरक्षितता आणि सरंक्षण लग्नाला कायदेशीर मान्यता, असंही रामचंद्रन म्हणाले..