नवी दिल्ली/ भुवनेश्‍वर - पुरीतील ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध अशा जगन्नाथाच्या रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज सशर्त परवानगी दिली. मंदिर व्यवस्थापन समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समन्वयाने या रथयात्रेचे आयोजन करू शकतात पण लोकांच्या आरोग्याशी कोठेही तडजोड केली जाता कामा नये. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असेल तर ओडिशा सरकार ही रथयात्रा रोखू शकते असे सांगत न्यायालयाने पुरी व्यतिरिक्त ओडिशात अन्यत्र कोठेही रथयात्रेचे आयोजन केले जाता कामा नये असे निर्देश दिले. 

तत्पूर्वी अठरा जून रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या रथयात्रेच्या आयोजनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर केंद्र सरकारने भाविकांशिवाय या रथयात्रेचे आयोजन करणे शक्य असल्याचे न्यायालयास सांगितले होते. उद्या (ता.२३) रोजी या रथयात्रेचे आयोजन केले जाणार असून न्यायालयाने या यात्रेच्या अनुषंगाने सुक्ष्मपातळीवरील व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करणे आम्हाला शक्य नसल्याचे सांगत केंद्र आणि राज्यांनी त्यांच्यापरीने हा विषय हाताळावा असे सांगितले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने उपरोक्त निर्देश देताना १८ जून रोजीच्या आदेशांत सुधारणा केली. या संदर्भातील अंतिम आदेशांत न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘‘ या यात्रेसाठी दहा ते बारा लाख लोक एकत्र येतात, यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकतो ही शक्यता लक्षात घेऊनच आम्ही ही यात्रा थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.’’ 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

शहांची व्यवस्थापन समितीशी चर्चा 
जगन्नाथाच्या वार्षिक रथयात्रेच्या अनिश्‍चिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गजपती महाराजा दिव्यसिंह देव यांच्याशी चर्चा केली. ओडिशाचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांनी ट्विटच्या माध्यमातून याची माहिती दिली. यावेळी शहांकडून केंद्राची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. 

केंद्र सरकारचा दावा 
केंद्र सरकार मात्र या रथयात्रेच्या आयोजनाबाबत कमालीचे आग्रही दिसून आले, लोकांच्या सहभागाशिवाय या रथयात्रेचे आयोजन करणे सहज शक्य आहे. मागील काही शतकांपासून सुरू असलेली ही परंपरा थांबता कामा नये असे केंद्र सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. हा कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा विषय असून भगवान जगन्नाथ उद्या बाहेर आले नाही तर परंपरेप्रमाणे त्यांना बारा वर्षे बाहेर येता येणार नाही असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप