नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळाप्रकरणी कोणतीही सवलत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याशिवाय लालू प्रसाद यांच्याविरोधात याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले चारही खटले स्वंतत्रपणे चालविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

लालू यांच्याविरोधातील आरोप वगळण्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) निर्णय दिला. चारा गैरव्यवहारातील झारखंड उच्च न्यायालयाने हे आरोप वगळण्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्याला सीबीआयने आव्हान दिले होते. 

हा खटल्याच्या सुनावण्या नऊ महिन्यांच्या आत पूर्ण कराव्यात असे निर्देशही संबंधित न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. यापैकी कोणत्याही खटल्यात लालू प्रसाद दोषी आढळून आल्यास त्यांची राजकारणातून कायमस्वरुपी गच्छंती होईल. नव्याने सुरू झालेल्या रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीने नुकत्याच दिलेल्या एका वृत्तामुळे लालू अडचणीत आलेले असतानाच हा निकाल आला आहे. तुरुंगात असणारा गँगस्टर मोहंमद शहाबुद्दीन याच्याकडून लालू सूचना घेत असतानाचा रेकॉर्डिंग या वाहिनीने उघड केले आहे. 

तत्पूर्वी, 20 एप्रिल रोजी लालू यांच्याविरोधातील चैबासा चारा घोटाळ्याशी संबंधित एक प्राथमिक चौकशी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. मात्र, सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. लालू मुख्यमंत्री असताना 1990 ते 1997 च्या दरम्यान सरकारी तिजोरीतील एक हजार कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. जनावरांसाठी चारा व औषधे खरेदीची बनावट बिले दाखवून हे पैसे काढण्यात आले होते. लालू यांच्याविरोधातील कट रचल्याचे आरोप 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने वगळले होते.