नवी दिल्ली : कर्नाटकातील हिजाबबंदी वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं आज विद्यार्थ्यांच्या एकसमान ड्रेस कोडची मागणी फेटाळून लावली. देशभरातील शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी एकसमान ड्रेस कोड असावा अशी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. (SC refuses to entertain PIL seeking uniform dress code in educational institutions)

निखिल उपाध्याय नामक व्यक्तीनं ही जनहित याचिका दाखल केली होती, शुक्रवारी यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टानं या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना असा आदेश द्यावा की, देशातील सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांना एकसमान ड्रोसकोड लागू केला जावा.

पण यावर न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, हे असं प्रकरण नाही ज्यावर कोर्टाकडे मागणी केली जावी. जनहित याचिकेत असं म्हटलं होतं की, समानतेचं मूल्य राखण्यासाठी तसेच बंधुभाव आणि राष्ट्रीय एकता वाढावी यासाठी एकसारखा ड्रेसकोड लागू करणं गरजेचं आहे. हा एक संविधानिक मुद्दा असल्यानं सुप्रीम कोर्टानं याबाबत निर्देश द्यायला हवेत. पण कोर्टानं या याचिकेत रस न दाखवल्यानं याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.

...तर नागा साधू कॉलेजात प्रवेश घेतील

याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की, शैक्षणिक संस्था धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक ठिकाण आहेत. तसेच ज्ञान, रोजगार, आरोग्य आणि राष्ट्र निर्माणात योगदान देण्यासाठीचं ठिकाण आहे. शैक्षणिक संस्था या अनावश्यक आणि धार्मिक प्रथांचं पालन करण्याची ठिकाणं नाहीत. त्यामुळं या संस्थांचं धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य कायम ठेवण्यासाठी सर्व शाळा-कॉलेजमध्ये कॉमन ड्रेस कोड लागू करणं गरजेचं आहे. अन्यथा उद्या नागा साधू कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेतील आणि धार्मिक प्रथांचा हवाला देत कपडे परिधान न करताच वर्गात येतील.