SC on ED Director:अंमलबजावणी संचालनालयाचे डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवल्याच्या प्रकरणावरुन केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाने त्यांच्या सेवेच्या कार्यकाळ विस्ताराला बेकायदेशीर ठरवतं त्यांना ३१ जुलैपर्यत कार्यालय खाली करण्याचे आदेश दिले आहे.

कोर्ट म्हणालं की तिसऱ्या वेळी कार्यकाळ वाढवणं बेकायदेशीर आहे. मात्र, कोर्टाने डीएसपीई आणि सीव्हीसी कायद्यामध्ये केलेल्या बदलाला मान्यता दिलीये. ज्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडीच्या डायरेक्टरला दोन वर्षांच्या निश्चित काळानंतर ३ वर्षांचा सेवा विस्तार कार्यकाळ देऊ शकतात.

संजय कुमार मिश्रा ३१ जुलैपर्यंत आपले कामकाज सांभाळू शकतात आणि तोपर्यंत केंद्र सरकारला दुसरी व्यवस्था करावी लागेल, असा आदेश कोर्टाने दिलाय. कोर्टाने स्पष्ट शब्दात म्हटलंय की संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंतचा वेळ कार्यालय सोडण्यासाठी दिला जातोय.

न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या घचनापीठाने म्हटलं की संजय मिश्रा यांना २२ नोव्हेंबरनंतर सेवा विस्तार नव्हता मिळाला पाहिजे. सुप्रिम कोर्टाने आपल्या २०२१च्या निर्णयात म्हटलं होतं की मिश्रांना आणखी एकही सेवा विस्तार नाही मिळाला पाहिजे.

जर सुप्रिम कोर्टाचा हा आदेश नसता तर संजय कुमार मिश्रा यांना सेवा विस्तारानंतर नोव्हेबर,२०२३मध्ये कार्यकाळ संपला असता. केंद्र सरकराने मागच्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांना कार्यकाळ विस्तार दिला होता. तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलंय की संजय मिश्रांजवळ ३१ जुलैपर्यंतचा वेळ आहे. तोपर्यंत त्यांनी कार्यालय सोडावं आणि केंद्र सरकारने त्वरित त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी. (Latest Marathi News)

आदेश वाचताना न्यायाधीश गवई म्हणाले की २०२१मध्ये सेंट्रल विजिलांस कमीशन अ‍ॅक्ट आणि दिल्ली स्पेशल पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमधील दुरुस्ती चुकीची नाही. मात्र, जर न्यायालयाने २०२१मध्ये निर्णय दिला होता, तर संजय मिश्रांना सेवा विस्तार देणे योग्य नव्हते.