नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला माध्यमांच्या भडकाऊ कार्यक्रमांबाबत काहीच न करण्यासंदर्भात फटकारलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ज्याप्रकारे सावधगिरीचे उपाय करणे आवश्यक असतात, त्याप्रमाणे सावधगिरी म्हणून केंद्र सरकारने वृत्तवाहिन्यांवरील भडकाऊ कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणायला हवे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसेबदरम्यान दिल्लीच्या काही भागात इंटरनेट सेवा बंद केली गेल्याचा उल्लेख केला. तसेच निष्पक्ष आणि सत्याधिष्ठीत रिपोर्टींगच्या आवश्यकतेवर भर दिला. आणि पुढे म्हटलं की, अडचण तेंव्हा निर्माण होते जेंव्हा पत्रकारितेचा वापर दुसऱ्यांच्या विरोधात केला जातो. अलिकडेच अर्णब गोस्वामी यांच्या टिआरपी घोटाळ्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. बालाकोट एअरस्ट्राईक आणि इतर अनेक मुद्यांवर भाष्य करणारे त्यांचे व्हाट्सएप चॅट समोर आल्यानंतर हा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान खेचले आहेत. माध्यमे ज्याप्रकारे पत्रकारिता करत आहेत, त्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबतची हि सुनावणी होती. 

हेही वाचा - ट्रॅक्टर परेडमधील जखमी पोलिसांना अमित शहांची भेट; केली प्रत्येकाची विचारपूस

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठाने केंद्राच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हटलं की, काही कार्यक्रम असे आहेत, ज्यांचा प्रभाव अत्यंत चिथावणीखोर आहे, आणि आपण सरकार या नात्याने यावर काहीच उपाययोजना करत नाही आहात. या न्यायपीठामध्ये न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम देखील सामिल आहेत. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन दरम्यान कोरोना व्हायरसचे संक्रमण पसरवण्यास तब्लीगी जमातीला जबाबदार ठरवणाऱ्या माध्यमांच्या बातमीदारीबाबत दाखल केल्या गेलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडलं आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की, अशा भडकाऊ कार्यक्रमांनी एका समुदायाला लक्ष केलं जातंय. आणि आपण सरकार म्हणून काहीच करत नाही आहात.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, 26 जानेवारी रोजी आपण दिल्लीतील शेतकरी परेडदरम्यान इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद केली. या अशा समस्या आहेत ज्या कुठेही निर्माण होऊ शकतात. मला माहित नाही की काल टिव्हीवर काय झालं. पुढे त्यांनी म्हटलं की, सत्यधिष्ठीत रिपोर्टींग बाबत सामान्यत: काही अडचण नाहीये. अडचण तेंव्हा उपस्थित होते जेंव्हा याचा उपयोग निव्वळ दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी केला जातो.