सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एससी, एसटी संदर्भात महत्तपूर्ण असा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटलं की, एका राज्यात एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना दुसऱ्या राज्यात नोकरी, शिक्षण आणि जमिनीसंदर्भात दावा करता येणार नाही. स्थलांतरानंतर अशा प्रकारे एससी, एसटी अंतर्गत दावा करता येऊ शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं.

न्यायाधीश एमआर शहा आणि एएस बोपन्ना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीवेळी महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती आणि जमातींना जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कृती समिती विरुद्ध इतर यांच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयांचा दाखला दिला. त्यांनी म्हटलं की, एखाद्या राज्यातील अनुसुचित जातीच्या व्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी राजस्थानमध्ये अशा आरक्षित जमिनीसंदर्भात नियम आहे. पंजाब राज्यात अनुसुचित जातीतील असलेल्या याचिकाकर्त्याला राजस्थानात या कायद्यामुळे जमिनीवर एससी, एसटी अंतर्गत दावा करता येणार नाही.

राजस्थानच्या हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, एससी प्रवर्गातील व्यक्तीने राजस्थानातील जमीन विक्री कायद्याचं उल्लंघन केलं होतं. याचिकाकर्त्याने पंजाबमधील एससी, एसटी प्रवर्गाचा दाखला देत राजस्थानमध्ये भूमिहीन असल्यानं आरक्षित जमीनीच्या खरेदीसाठी दावा केला होता. त्यावर हायकोर्टाने या प्रकारे दावा करता येणार नाही असा निकाल दिला होता.

पंजाबचा नागरिक असल्यानं तिथल्या अनुसुचित जातीच्या व्यक्तीला जमीन खरेदीत राजस्थानामधील एका भूमीहीन व्यक्तीला अनुसुचित जाती जमातीच्या कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या जमीनीवर दावा करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.