नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या (central government) लशीकरण धोरणावर (vaccination policy) विविध राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतली असून केंद्रानं लशींबाबतची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. यामध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या लशींच्या खरेदीपासून वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण माहितीचा तपशील सुप्रीम कोर्टानं मागितला आहे. (SC upholds Centres vaccination policy Ordered full details of purchase to delivery)

कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक या लशींबाबत माहिती द्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला दिले आहेत. लसीकरण धोरणासंदर्भात जे प्रश्न उपस्थित होत होते त्यावर सुप्रीम कोर्टानं सुओमोटो याचिका दाखल करुन घेऊन हा अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. दोन आठवड्यांमध्ये लशीकरणासंबंधीची सर्व माहिती सर्व पतशीलांसह सादर करा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

नेमकी कुठल्या तारखेला लशीची ऑर्डर देण्यात आली होती? किती लशींसाठी देण्यात आली होती? तसेच कुठल्या तारखांना राज्यांना लशीचं वाटप करण्यात आलं. ही सर्व माहिती केंद्रानं सादर करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा आदेश सरकारला दिला आहे.

लशीकरण धोरणावर उपस्थित झालेल्या पश्नांची दखल

याशिवाय सरकार आता पुढच्या काळात किती लशींचा प्रस्ताव आणि आहे? किती तयारी आहे? याची देखील विचारणा सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. राज्यांना या संदर्भात काय काय मदत झालेली आहे. किती लशी मिळालेल्या आहेत? यामध्ये एक डोस दिलेल्या व्यक्ती आणि दोन डोस दिलेल्या व्यक्ती किती आहेत? हा सर्व तपशील कोर्टानं मागवून घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण लसीकरण धोरणावरुन जे प्रश्न उपस्थित होत होते, त्याची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतली आणि हा आदेश दिला आहे.