नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी (एससी-एसटी) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे मानदंड निश्चित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

न्या. नागेश्वरराव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उमेदवारांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर याबाबतचा डेटा राज्यांनी गोळा करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. आतापर्यंत याबाबत झालेल्या युक्तिवादावरून सहा वेगवेगळ्या बाबी आल्या आहेत, त्यातील एक मुद्दा हा मापदंडाचा आहे. जर्नेल सिंग आणि नागराज यांच्याप्रकरणात दिलेल्या निकालाचा विचार केला असता याबाबत मापदंड निश्चित केले जाऊ शकत नाही, हे आम्ही याआधीच म्हटले आहे. विविध राज्ये मात्र याबाबतचा डेटा गोळा करू शकतात असेही नमूद केले. या खंडपीठामध्ये न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी. आर.गवई यांचा समावेश होता.

पदोन्नतीमधील आरक्षण

२४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी

सरकारी सेवेतील पदोन्नतीची शक्यता असलेली जी पदे आहेत त्यांच्याबाबतची आकडेवारीवरील आधारित माहिती (डेटा) गोळा करताना ‘केडर’ हाच मापदंड असावा. येथे संपूर्ण सेवेतील एससी-एसटींचे प्रतिनिधित्व विचारात घेतले तर फसगत होऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. आता केंद्राच्या आणि राज्याच्या आरक्षणातील स्पष्टतेबाबत २४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होईल.

राज्यांवर जबाबदारी

योग्य प्रतिनिधित्व आणि पूर्ततेच्या कसोटीबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, ‘‘ यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. एससी आणि एसटींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे किंवा नाही हे राज्यांनी ठरवावे.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी याबाबत सुनावणी घेताना निकाल राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी केंद्रानेे मात्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी व एसटींच्या उमेदवारांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना कोर्टानेच असे ठोस मापदंड ठरवून द्यावेत अशी मागणी केली होती.

केंद्राचे म्हणणे

ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले,‘‘ एससी आणि एसटींच्या उमेदवारांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले आहे. आपल्याला त्यांना समानपातळीवर आणून समान संधी द्यायची आहे. तुम्ही निश्चित असे मानदंड ठरविले नाही तर सरकार ते निश्चित करेल, त्यामुळे नव्या कायद्यांचा महापूर येईल. मग या कायद्यांना काही अंतच राहणार नाही.’’