नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने शाळांच्या फीबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोरोनाच्या काळातील शाळांची लॉकडाऊनमधील फी पालकांनी पूर्ण भरावीच लागेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पालकांना शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये जेवढी फी भरली तेवढीच फी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जमा करावी लागणार आहे. कोर्टाचा निर्णय शाळांच्या बाजूने असल्याचं मानलं जात आहे. 

मुलाचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच ! अकलूजच्या प्रस्मितने केले उपग्रहाचे यशस्वी...

कोरोना महामारीच्या काळात सर्व उद्योगधंदे, नोकरी-व्यवसाय बंद होते. संपूर्ण एक वर्ष आर्थिक घडामोडी बंद होत्या. कोरोनाचा धोका लहान मुलांना अधिक असल्याने शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर  शाळांची फीस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माफ करण्यात यावी अशी विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. राजस्थानमधील विद्या भवन सोसायटी, सवाई मानसिंग विद्यालयाची व्यवस्थापन समिती, गांधी सेवा सदन आणि सोसायटी ऑफ कॅथलिक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन यांच्यामार्फेत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने यावर निर्णय देताना म्हटलं की,  कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनच्या दरम्यानची शाळांची फी पालकांनी पूर्ण भरावी लागेल. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्षे 2020-21 या काळातील फी माफ होईल या आशेवर बसलेल्या पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. पाल्य शाळेत न जाताही त्यांना शाळेची फी भरावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे पालकांना शाळेच्या फीमधूनही कोणती सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण फी भरावी लागणार आहे. 

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या ट्रुडोंना मोदींची मदत, कॅनडाला करणार लशींचा...

सुप्रीय कोर्टाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील पालकांमध्ये नाराजी असल्याचं दिसून येत आहे. पालकांना 5 मार्चपासून शाळा प्रशासनाकडे फी जमा करावी लागणार आहे. पालक सहा हप्त्यांमध्ये फी भरु शकतात. त्यातल्या त्याच समाधानाची बाब म्हणणे फी भरली नाही म्हणून मुलाचे शाळेतील नाव काढून टाकता येणार नाही. जर पालकांची फी भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर त्यांना शाळा प्रशासनाशी चर्चा करावी लागेल. शाळा प्रशासनाला पालकांच्या विनंतीचा विचार करावा लागणार आहे.