कोविड-१९ महामारीच्या आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषीत केले आहे. विविध घटकांसाठीच्या तरतूदींची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांद्वारे केली जाते आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात साधारणपणे ९ महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा अस्थलांतरित मजूर , स्थलांतरित मजूर, छोट्या व्यावसायिकांसाठीचे शिषू कर्ज, छोटे शेतकरी, स्ट्रीट वेंडर, गरिबांसाठी करण्यात आल्या आहेत. या विविध समाज घटकांनी केंद्र सरकारने केलेल्या तरतूदी आणि विविध घोषणा पुढीलप्रमाणे,

.ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद :

-    नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त ३०,००० कोटी रुपयांची आपत्कालीन भांडवली तरतूद.
-    नाबार्ड सध्या करत असलेल्या ९०,००० कोटी रुपयांच्या मदतीव्यतिरिक्त अधिकची ही मदत असणार आहे. 
-   दोन लाख कोटी रुपयांचे कमी व्याजदराचे कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार.
-    विविध राज्य, जिल्हा आणि विभागीय सहकारी आणि ग्रामीण बॅंकांमार्फत ही मदत शेतकऱ्यांना देणार
-    ३ कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार
-    पेरण्या आणि शेतकी कामांसाठीची मदत
-    २.५ कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ देणार
-    कमी व्याजदराची कर्ज सरकार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार-    
- मत्सपापन, पशूपालन करणाऱ्यांनादेखील किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ उपलब्ध करून दिला जाणार

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थलांतरित मजूरांसाठीची तरतूद:

- स्थलांतरित मजूरांसाठी मनरेगाअंतर्गत १०,००० कोटी रुपयांचा खर्च
- या योजनेतील मजूरी १८२ रुपयांवरून वाढवून २०० रुपये केली
- नॅशनल फ्लोअर वेज संकल्पनेवर काम सुरू.
- लेबर कोड बनवण्यासंदर्भातील काम सुरू
- आंतरराज्यीय अस्थलातंरित मजूरांची व्याख्या बदलणार
- किमान मजूरी युनिव्हर्सल बनण्यासाठी प्रयत्न सुरू
- सर्व मजूरांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी होणार
- मजूरांच्या सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणार
- असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांसाठी सोशल सिक्युरिटी फंडची तरतूद करणार
- १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपनीत ईएसआयसीची सुविधा बंधनकारक

अस्थलांतरित मजूरांसाठीच्या घोषणा :

-    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी दोन महिन्यात ३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद. 
-    ८ कोटी स्थलांतरित मजूरांसाठी मोफत गहू आणि तांदूळ (कार्डधारक आणि बिगरकार्डधारक गरिबांना देणार )
-    स्थलांतरित मजूरांसाठी प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ आणि ५ किलो गहू पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत
-    वन नेशन वन रेशन कार्ड, ऑगस्ट २०२० पर्यत ८३ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देणार 
-    रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीवर काम सुरू. मार्च २०२१ हे काम पूर्ण करणार
-    स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग प्रकल्प उभारणार. पीपीपी माध्यमातून ही योजना आणणार. कमी भाड्यात घर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.

छोटे व्यापारी- व्यावसायिक, स्ट्रीट वेंडर यांना शिषू कर्जाद्वारे दिलासा :

-    मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत शिषू कर्जासाठी (सध्याची मर्यादा ५०,००० रुपये)
-    शिषू कर्जावरील व्याजासाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद
-    शिषू कर्जावरील २ टक्के व्याजाचा भार सरकार उचलणार
-    ३ कोटी लोकांना लाभ होणार
-    स्ट्रीट वेंडर ( जवळपास ५० लाख) साठी पतपुरवठ्याची तरतूद करणार. लॉकडाऊन संपल्याबरोबर हा लाभ उपलब्ध होणार. ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद. स्ट्रीट वेंडरला प्रत्येकी १०,००० रुपयांची मदत मिळण्याची शक्यता. महिनाभरात सरकार ही योजना अंमलात आणणार.

मध्यमवर्ग किंवा मध्यम उत्पन्न गटासाठी घोषणा :

- मिडल इन्कम ग्रुपसाठीची योजना (६ लाख ते १८ लाख उत्पन्न गट)
- ७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- हाऊसिंग क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेचा कालावधी मार्च २०२१ पर्यत वाढवला. ३.३ लाख कुटुंबांना आतापर्यत याचा लाभ. आणखी २.५ लाख कुटुबांना लाभ अपेक्षित. अफोर्डेबल हाऊसिंग उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना.

याशिवाय सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या कॅम्पा फंडाचा सदुपयोग विविध कामांसाठी करणार आहे.