नवी दिल्ली : जम्मूमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकने (Yasin Malik) मंगळवारी (ता. १०) एनआयए कोर्टासमोर टेरर फंडिंग प्रकरणी (Terror funding case) गुन्हा कबूल केला. अलीकडेच न्यायालयाने यासिन मलिकसह अनेक फुटीरतावादी नेत्यांवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा आणि आयपीसीअंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालय १९ मे रोजी या खटल्यावरील युक्तिवाद ऐकणार आहे. ज्याअंतर्गत मलिकला जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. (Separatist leader Yasin Malik pleaded guilty)

विश्लेषणातून असे दिसून येते की, साक्षीदारांचे विधान आणि कागदोपत्री पुराव्यांमुळे जवळजवळ सर्व आरोपी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. अलिप्ततेच्या समान वस्तूशी, ते वापरत असलेल्या साधनांच्या समानतेशी, त्यांच्या दहशतवादी/दहशतवादी संघटनांशी जवळचा संबंध आहे, असे एनआयए न्यायाधीशांनी अलीकडेच आदेश देताना म्हटले आहे.

१६ मार्च २०२२ रोजी एनआयए कोर्टाने लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संस्थापक हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन, काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक (Yasin Malik), शब्बीर शाह, मसरत आलम आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्याला त्रास देणाऱ्या दहशतवादी आणि फुटीरतावादी कारवायांशी संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इतर काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांवर औपचारिकपणे आरोप निश्चित केले. फारुख अहमद दार ऊर्फ ​​बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मो. युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मो. अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वताली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख आणि नवल किशोर कपूर यांनी मंगळवारी न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीवर औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली आणि ते या खटल्याला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

युक्तिवादा दरम्यान कोणत्याही आरोपीने असा युक्तिवाद केला नाही की वैयक्तिकरीत्या त्यांच्याकडे अलिप्ततावादी विचारसरणी किंवा अजेंडा नाही. त्यांनी अलिप्ततेसाठी काम केले नाही किंवा पूर्वीचे जम्मू-कश्मीर राज्य संघराज्यातून वेगळे होण्यासाठी वकिली केली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.