नवी दिल्ली- कोरोना विषाणूला हरवण्यासाठी देशात लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. भारतात सध्या तीन लशींच्या वापराला मंजुरी आहे. त्यातच आता सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (एसआयआय) Serum Institute of India (SII) दायित्वांविरूद्ध नुकसानभरपाईच्या संरक्षणाची मागणी सरकारकडे केली आहे. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. परदेशी लस निर्मिती कंपन्यांना असे संरक्षण मिळणार असेल, तर सीरम इन्स्टिट्यूटच नाही तर देशातील इतर लस निर्मिती कंपन्यांनाही दायित्वांविरूद्ध नुकसानभरपाईचे संरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. (Serum Institute of India (SII) seeks indemnity protection against liabilities)

देशात लसीकरण सुरु झाले असून सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविशिल्ड, भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन आणि रशियाच्या स्पुटनिक V लशींचा वापर सध्या सुरु आहे. त्यातच जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि अमेरिकीच्या एफडीआयने आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिलेल्या लशींचा वापर भारत करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मॉडर्ना आणि फायझर लशींच्या भारतातील वापराचा मार्ग मोकळा झालाय. या विदेशी कंपन्यांच्या लशींच्या वापरामुळे काही दुष्परिणाम झाल्यास, त्यांना नुकसानभरपाईचे संरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे सीरमने कोविशिल्ड लशीबाबतही अशीच मागणी केली आहे.

देशात लसीकरण सुरु झाल्यापासून काही नागरिकांमध्ये दुष्परिणाम झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहे. पण, हे प्रमाण खूप कमी म्हणजे लाखात एक असं आहे. काही लोकांनी आतापर्यंत लशीचे शरीरावर दुष्परिणाम झाल्याचं म्हणत कंपनीवर दावा ठोकला असून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. अशा प्रकरणापासून संरक्षण देण्याची मागणी सीरमने केली आहे. कंपनीने लस निर्मिती करणाऱ्या इतर कंपन्यांसाठीही अशीच मागणी केली आहे. असे असले तरी सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही कंपनीला अशा प्रकारचे संरक्षण पुरवलेले नाही.

विदेशी कंपन्यांनी सरकारकडे दायित्वांविरूद्ध नुकसानभरपाईच्या संरक्षणाची अट ठेवली आहे. त्यामुळे सरकाने मॉडर्ना आणि फायझरला अशा प्रकारचे संरक्षण पुरवल्यास, त्यांना सर्व कंपन्यांना ही सवलत द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार सीरमच्या मागणीची दखल घेते का हे पाहावे लागणार आहे.