नवी दिल्ली - प्रमुख राजकीय नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्याच्या मोदी सरकारच्या नव्या धोरणांतर्गत माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाची सुरक्षा काढण्यात आल्याचे कळते. अशाच प्रकारे अन्य ४० अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा हटविण्यात आल्याचे कळते. विशेष म्हणजे कोणतीही पूर्वकल्पना पवार यांच्या कार्यालयाला देण्यात आलेली नाही. तसेच, असा काही निर्णय झाल्याबाबत गृहखात्याने कानावर हात ठेवला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा व्यवस्था गृहखात्यातर्फे पुरविली जाते. असलेल्या धोक्‍याचा नैमित्तिक आढावा घेऊन त्यात बदलही केला जातो. सुरक्षा यंत्रणांनी आढावा घेतल्यानंतर गृह खात्याने होकार दिल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत बदलाचा अथवा पूर्णपणे हटविण्याचा निर्णय केला जातो. दिल्लीत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवासस्थानी दिल्ली पोलिस आणि निमलष्करी दळाच्या जवानांमार्फत सुरक्षा दिली जाते. याअंतर्गत शरद पवार यांच्या ‘सहा जनपथ’ या निवासस्थानी दोन्ही सेवांमधील सहा जवानांचा ताफा सुरक्षेसाठी सातत्याने तैनात असतो. मात्र हे सर्व सुरक्षा कर्मचारी सोमवारपासून (ता. २०) गायब झाले आहेत. अशाच प्रकारे दिल्लीतील ४० अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेतही अचानक कपात झाल्याचे समजते. याबाबत गृहखात्याकडे विचारणा केली असता असा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे सरकारतर्फे या बदलाविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा पूर्वसूचना संबंधितांना देण्यात आलेली नाही. 

देशभरात बेरोजगारी डोंगराएवढी; केंद्राकडे मात्र एवढी पदे रिक्त

दिल्लीत सुरू असलेली आंदोलने, तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर लागणाऱ्या सुरक्षेसाठी लागणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ पाहता सरकारने या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा उपयोग अन्यत्र केला असू शकतो, असा कयास लावला जात आहे. मात्र, अतिमहत्त्वाच्या सुरक्षेतील तैनात कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या पाहता ही कारणेही तकलादू मानली जात आहेत. 

गृहमंत्री अमित शहा यांची सुरक्षा मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर अमित शहा यांच्या कृष्ण मेनन मार्गावरील निवासाच्या परिसरात आंदोलन होऊ नये यासाठी या मार्गावरील वाहतूकच अन्यत्र वळविण्यात आली आहे. 

अलीकडेच केंद्र सरकारने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. तत्पूर्वी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याही एसपीजी सुरक्षेत बदल करण्यात आला होता, तर दोन आठवडंयांपूर्वी द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन, तसेच तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांना केंद्र सरकारमार्फत पुरविली जाणारी सुरक्षा व्यवस्थादेखील हटविण्यात आली आहे. त्या वेळी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांतर्फे घेतलेल्या आढाव्याला गृहखात्याने संमती दिल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांची नावे केंद्रीय सुरक्षा यादीतून काढण्यात आली.