देशात सध्या कोरोना विषाणुच्या तिसऱ्यालाटेसह (Third Wave of Covid19) ओमिक्रॉन (Omicron) हा नवा व्हेरीअंट वेगानं पसरतो आहे. रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याच पार्श्वभूमिवर अनेक राज्यांत रात्रीचा कर्फ्यु (Night Curfew) आणि दिवसा कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मात्र अशातच समोर पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections 2022) देखील येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुक आयोगाने (Election Commission of India) ८ जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या घोषणा केल्या. त्यानंतर आता शिवसेनेचं मुखपत्र सामनामधून (Saamana) यावर तिखट शब्दांत टीका कऱण्यात आली आहे. कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थ वातावरणात निवडणुका घेणं कितपत योग्य असा प्रश्नच त्यांनी उपस्थित केला आहे.

देशातील कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये निवडणुक आयोगानं निवडणुकांची घोषणा केली यावर सामनामधून टीका कऱण्यात आली आहे. 'निवडणुक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा करेल असं वाटलं होतं, पण तसं झालं नाही.' असं सामनामध्ये म्हटलं आहे. तसंच 'निवडणुक आयोगानं जे नियम सांगितले, ते फक्त विरोधकांनी पाळायचे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांकडे आयोगानं काना डोळा करायचा. याचा प्रत्यय पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये आल्याचं सामनामध्ये म्हटलं आहे.

सामनामध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

"प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर असताना व निवडणूक आयोगाने काही बंधने घातली असताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासह जबाबदार पदांवर असलेले लोक लाखालाखांच्या सभा घेत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना दिसत होते. प. बंगालातील निवडणुकीत आयोगाची वर्तणूक खरंच निःपक्षपाती होती काय, याचं चिंतन त्यांनी स्वतःच केलं पाहिजे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नंदिग्राम मतदारसंघातून आधी विजयी घोषित केलं आणि नंतर निकाल फिरवण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगानं मान्य केलं. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल असं सामनामध्ये म्हटलं आहे.