नवी दिल्ली: आरटीआय कायद्यातंर्गत (RTI Law) नागरिकांना टाटा, (tata) अंबानी आणि बिर्ला यांचा बँक बॅलन्स तसचं त्यांनी किती कर्ज (loan) घेतलय याची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे का? असं बँकांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) सुनावणीत विचारलं. न्यायालयाच्य निकालामुळे RTI च्या माध्यमातून गोपनीय माहिती उपलब्ध होऊ शकते. ज्यामुळे उद्योजक जे कर्ज घेतातं, ते त्यांचे बिझनेस प्लान्सही उघड होऊ शकतात. (Should public know account balance of rich individuals bank asks supreme court dmp82)

सॉलिसिटर जनरल तृषार मेहता, वरिष्ठ वकिल मुकूल रोहतगी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेच्या वतीने न्यायमुर्ती एस. अब्दुल नझीर आणि कृष्मा मुरारी यांच्या खंडपीठात बाजू मांडली. बँकांचे संचालन, आर्थिक व्यवहार व व्यक्तीगत खातेदाराची माहिती बँकांकडून गोपनीय ठेवली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बँकिंग क्षेत्राला लागू होणारा गोपनीयतेचा नियम धोक्यात येऊ शकतो.

यावर्षी २९ एप्रिलला न्यायाधीश एल.एन.राव यांच्या खंडपीठाने एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेची याचिका फेटाळून लावली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहावर्षापूर्वी दिलेला निकाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांचे नियमन करणाऱ्या RBI ला RTI अंतर्गत बँकांच्या कामकाजाची माहिती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले होते.