नवी दिल्ली - जागतिक तापमानवाढीमुळे जगभरातील सर्वच देशांना उष्णतेच्या तीव्र लाटा सहन कराव्या लागत असून आता तर या लाटांची संख्या आणि त्यांचा कालावधी देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येते. सर्वच देशांनी कार्बन उत्सर्जनाचे निर्धारित प्रमाण गाठले तरीसुद्धा उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता मात्र काही केल्या कमी होणार नाही. जगभरातील तब्बल दोनशे कोटी आणि भारतातील साठ कोटी लोकांना उष्णतेचा दाह सहन करावा लागेल अशी माहिती नव्या संशोधनातून पुढे आली आहे. ज्या भागांत उष्णता अधिक तीव्र असेल त्या ठिकाणावरून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होईल अशी भीती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.

जागतिक तापमान हे ४.४ डिग्री सेल्सिअसने वाढल्याने परिस्थिती अधिक भीषण होऊ शकते त्यामुळे जगातील ५० टक्के लोकसंख्येला अभूतपूर्व अशा उष्णतेच्या लाटेला सामोरे जावे लागू शकते. हा मानवाचा अस्तित्वासाठीचा संघर्ष असेल असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. विविध देशांच्या विद्यमान हवामानविषयक धोरणांचा विचार केला असता या शतकाच्या अखेरपर्यंत (२०८०-२१००) पृथ्वीचे तापमान २.७ अंश सेल्सिअसने वाढेल यामुळे निसर्गाचा लहरीपणा देखील अधिक वाढणार आहे.

उष्णतेच्या लाटा, महापूर आणि वादळांची तीव्रता वाढलेली असेल. यामुळे समुद्राच्या पाणीपातळीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेटर, ग्लोबल सिस्टिम्स इन्स्टिट्यूट, नानजिंग विद्यापीठ आणि पृथ्वी आयोगाच्या पुढाकाराने याबाबतचे संशोधन करण्यात आले होते. सर्वसाधारणपणे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यमापन हे वित्तीय चौकटीमध्ये करण्यात येते पण आमच्या संशोधनामध्ये प्रथमच मानवी नुकसानाची वेध घेण्यात आला आहे, असे एक्सेटर विद्यापीठातील ‘ग्लोबल सिस्टिम्स इन्स्टिट्यूट’चे संचालक टीम लेटाँन यांनी सांगितले. जगातील साधारणपणे २२ ते ३९ टक्के लोकसंख्येला या शतकाच्या अखेरपर्यंत तीव्र अशा उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागू शकतो असेही अभ्यासकांकडून सांगण्यात आले.

नायजेरियाही होरपळणार

उष्णतेच्या लाटांचा फटका बसणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीमध्ये नायजेरिया दुसऱ्या स्थानी असून जगाचे तापमान २.७ अंश सेल्सिअसने वाढल्यानंतर तेथील तीस कोटी लोकांना उष्णतेचा फटका सहन करावा लागेल. बुरकीना फासो आणि मालीसारख्या देशांतील स्थिती भयावह असेल. ऑस्ट्रेलिया आणि भारतामध्येही सर्वाधिक प्रदेशांना उष्णतेचा दाह सहन करावा लागेल. पॅरिस करारांतर्गत १९० देशांनी औद्योगिकपूर्व पातळीशी तुलना करता जगाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसनी कमी करण्याचा निर्धार केला होता. यातही १.५ अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेवर अनेक देशांचे मतैक्य झाल्याचे दिसून येते.

...तर घट होणार

जागतिक तापमानवाढीचे प्रमाण हे २.७ अंश सेल्सिअसवरून १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आणण्यात यश आले तर उष्णतेच्या तीव्र लाटांना सामोरे जाणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये पाच टक्क्यांनी घट घडवून आणता येईल (हे प्रमाण २२ टक्क्यांहून ५ टक्क्यांवर येईल.) असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. पृथ्वीचे तापमान २.७ अंश सेल्सिअसवर पोचल्याने भारतातील साठ कोटी लोकांना उष्णतेचा दाह सहन करावा लागेल.