नवी दिल्ली - समुद्रकिनारा लाभलेल्या महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांसह देशातील 80 जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबत जहाजबांधणी मंत्रालय आणि ग्रामविकास मंत्रालयांमध्ये आज सामंजस्य करार झाला. परिवहन भवन येथे केंद्रीय रस्ते, महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, ग्रामविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. जहाजबांधणी राज्यमंत्री मनसुख मांडविया व उभय मंत्रालयांचे अधिकारी उपस्थित होते.

देशातील सागरी किनाऱ्यालगतच्या जिल्ह्यांतील युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा; तसेच बंदरे व जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ मिळावे, या उद्देशाने गडकरी यांच्या मंत्रालयातर्फे कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. याच दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आज हा जहाजबांधणी मंत्रालयाचा सागरमाला प्रकल्प व दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला हा महत्त्वपूर्ण करार झाला.
राज्यातील सात जिल्ह्यांना 780 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा आहे. यात मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. मुंबई आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांमध्ये नवा प्रकल्प प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे.

जहाजबांधणी मंत्रालयाने देशाच्या विविध राज्यांत यापूर्वी हा कौशल्य विकास प्रकल्प पथदर्शी स्वरूपात राबविला. यात राज्यातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यांचा समावेश आहे.