नवी दिल्ली : नागरिकांच्या खासगी संगणकातील व्यक्तिगत माहितीमध्ये नाक खुपसून ती तपासण्याचा मोदी सरकारचा नवा आदेश चौफेर वादात सापडला आहे. राज्यसभेत आज यावरून कॉंग्रेससह विरोधकांनी सरकारवर तुफानी हल्ला चढविला. दिल्ली पत्रकार संघटनेसह (डीयूजे) पत्रकारांच्या संघटनांनीही याचा तीव्र निषेध केला आहे. हा नवा आदेश नाही, 2009 मधील माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातच ही तरतूद होती व आम्ही त्याची फक्त अंमलबजावणी करत आहोत, अशी सारवासारव सरकारकडून करण्यात येत आहे. 

राज्यघटनेतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कालाच नख लावू पाहणाऱ्या या आदेशाबाबत केंद्र सरकार तोंडघशी पडण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. "फेक न्यूज'बाबतच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणेच नव्या आदेशाबाबत सरकारला याबाबतही माघार घ्यावी लागू शकते. 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, दहशतवाद व अमली पदार्थांच्या धंद्यांमध्येही संगणक व इंटरनेटचा सर्रास वापर होत असल्याचे दिसल्यानेच नवा आदेश जारी केला गेला आहे. गृहमंत्रालयाच्या या आदेशानुसार कोणत्याही नागरिकाच्या व्यक्तिगत संगणकीय माहितीची व तो काय काय पाहतो, याची तपासणी केंद्रीय यंत्रणा कधीही करू शकतात. 

या आदेशाचे संतप्त पडसाद राज्यसभेत उमटले. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारवर प्रखर हल्ला चढविला. ""संगणकातील व्यक्तिगत माहितीवर पाळत ठेवण्याचा हा आदेश लोकशाहीविरोधी असून, लोक संगणकावर काय पाहतात यामुळे देशाला धोका नसून, या भाजप सरकारमुळे देशाला धोका आहे. यांनी देशाच्या सात दशकांच्या सामाजिक सलोख्याला नख लावले. देशाचा पाच हजार वर्षांचा इतिहास व संस्कृती मिटवायला भाजप निघाला आहे. कॉंग्रेस हे होऊ देणार नाही व नव्या आदेशाविरोधात कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील,'' असा इशारा त्यांनी दिला. 
जेटली यांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, ""हा नवा आदेश नाही.

मनमोहनसिंग सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायदा-2009 मधील कलम 69 मध्ये याची स्पष्ट तरतूद केलेली आहे. असे आदेश वेळोवेळी निघत आले आहेत. भारताची सुरक्षा, एकता, सामाजिक शांतता कायम राखण्यासाठीच ताजा आदेश काढला आहे. देशाला दहशतवादाचा धोका वाढला आहे की नाही, हे कॉंग्रेसने सांगावे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच सरकारने हा आदेश काढला आहे.'' त्याक्षणी आझाद कडाडले की मग नव्या आदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा हा शब्दही नाही, हे कसे ? त्यावर निरूत्तर झालेल्या सरकारने आणीबाणीचे जुनेच तुणतुणे वाजविणे सुरू केले. 

राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या संतप्त प्रतिक्रियांच्या पार्श्‍वभूमीवर गृह मंत्रालयाने खुलासा करताना सांगितले, की अशाप्रकारे माहिती मिळविण्याची आणि पाळत ठेवण्याची तरतूद 2009 च्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात (आयटी ऍक्‍ट) आधीपासून अस्तित्वात असून, कालच्या (20 डिसेंबरच्या) अध्यादेशात तपास यंत्रणांना कोणत्याही प्रकारे नवा अधिकार देण्यात आलेला नाही. शिवाय अशा कारवाईसाठी केंद्रीय गृह सचिवांची परवानगी आवश्‍यक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. 

परवानगी घ्यावी लागेल 
याआधीची नोटाबंदी असो की अन्य कोणताही वादग्रस्त निर्णय असो, त्याचे समर्थन करताना "दहशतवादाविरुद्ध कारवाई' हेच प्रमुख कारण सरकार का देते? या प्रश्‍नावर रविशंकर प्रसाद निरुत्तर झाले. "आयएसआय' व "इसिस'सारख्या दहशतवादी संघटनाही भारतीय तरुणांना जाळ्यात ओढण्याचे वाढते प्रकार दिसल्यावर नवा आदेश जारी केला गेला आहे. यात व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. कारण, संबंधितांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित तपास संस्थांना केंद्रीय गृह सचिवांची परवानगी घ्यावी लागेल, अशीही मखलाशी प्रसाद यांनी केली.