सध्या देशात कृषी विधेयकावरून जोरदार चर्चा सुरु आहे. शेतकऱ्यांना आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता त्यांच्याशी कसलीही चर्चा न करता ही विधेयकं पारित केल्याचा मोदी सरकारवर आरोप आहे. या विधेयकांविरोधात राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या 8 खासदारांवर आठवड्याभरासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या पद्धतीने विरोधकांना विश्वासात न घेता केवळ बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं पारित करण्यात आली. त्यावर आता काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

जर मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेला कमकुवत बनवून आणि संसदेत दडपशाही करुन हुकूमशाही प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाचा वापर करू शकते... तर याचीही खात्री काय की, शेतकऱ्यांनी ज्या करारांवर सह्या केल्या आहेत, त्याचा उपयोग श्रीमंत उद्योजकांकडून त्यांचे शोषण आणि त्यांना गुलाम बनवण्यासाठी केला जाऊ शकणार नाही? या ट्विटसोबत त्यांनी एक फोटो जोडला आहे ज्यात एका दबलेल्या शेतकऱ्याच्या अंगावर बसलेला भलामोठा भांडवलदार दाखवला आहे. तसेच त्याच्या हातात लगाम देखील आहे.  #ViceroyModi  असा हॅशटॅगदेखील सोबत जोडला आहे. 

ही विधेयकं शेतकरीविरोधी आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. याविरोधात राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेल्याने विरोधक या कारवाईविरोधात आक्रमक झाले आहेत. शिवाय जोवर हे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोवर राज्यसभेच्या एकूण कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांकडून घेण्यात आला आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी ही माहिती दिली. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी यांनी या पवित्र्याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती विरोधी पक्षांना केली आहे. 

हेही वाचा - बाजार समित्या बंद होणार नाहीत - पंतप्रधान

राज्यसभेत या विधेयकावरून चांगलेच रणकंदन माजले होते. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरुन याचा निषेध केला होता. घोषणाबाजी करत नियम पुस्तिका फाडण्याचाही प्रयत्न या आंदोलक खासदारांकडून करण्यात आला होता. या कृतीबद्दल आठ खासदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपन बोरा, नझीर हुसेन, माकपचे के. के. रागेश, इलामारन करीम आणि आपचे संजय सिंह यांचा समावेश आहे.