लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये रोहिणी आयोगाचा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर मांडला जाणार असल्याची विरोधकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारकडून अधिवेशनाचा अजेंडा स्पष्ट झाला नसल्यामुळं विरोधकाकडून जी रणनीती आखली जात आहे. अचानक सरकारने हा आहवाल आणला तर त्याला काउंटर करण्यासाठी विरोधी पक्षाने रणनिती आखण्यास सुरूवात केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या सब कॅटेगरायझेशन संदर्भात हा अहवाल नेमला गेला होता. त्या आयोगाने काहीच दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींकडे आपला अहवाल सादर केला होता. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार ओबीसी बाबत काही मोठा निर्णय घेणार? का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

काय आहे रोहिणी आयोग?

देशातील ओबीसी आरक्षणाचा लाभ विविध पोटजातींना मिळवूण देण्यासाठी हा आयोग नेमला होता. मागच्याच महिन्यात या आयोगानं आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपुर्त केला होता. ओबीसी समाजाला केंद्राकडून 27 टक्के आरक्षण दिलं जातं, पण अस असताना जवळपास 2600 उपजातींना त्याचा समान लाभ मिळत नाही. तो लाभ समान मिळण्यासंदर्भात यात शिफारशी असू शकतात.

हा अहवाल अत्यंत गोपनिय असून आतापर्यंत तो ओपन झालेला नाही. ओबीसी कोटय़ातील आरक्षण लागू करताना होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी 2017मध्ये हा आयोग नेमला होता. सुप्रिम कोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा हा आयोग नेमला होता. या आयोगाला अहवाल सादर करेपर्यंत 14 वेळा मुदतवाढ दिली गेली होती.