नवी दिल्ली : 'स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप'चे (एसपीजी) सुरक्षाकवच कोणासाठी प्रतिष्ठेचे (स्टेटस सिंबॉल) ठरत नाही. एका विशिष्ट घराण्याची ही सुरक्षा काढली; पण त्यांना तेवढ्याच सुरक्षा कवचाची व भक्कम दुसरी सुरक्षा प्रणाली पुरविली आहे. गांधी घराण्यासाठी 'एसपीजी' सुरक्षेवरच काँग्रेसचा हट्ट का आहे, असा प्रश्‍न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. तेव्हा चिडलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी गोंधळ घातला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

काय म्हणाले अमित शहा?

या कायदा दुरुस्तीनंतर माजी पंतप्रधानांना ही सुरक्षा पदावरून पायउतार झाल्यावर पाच वर्षांनंतर मिळणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही भविष्यात त्याला अपवाद नसतील. डॉ. मनमोहनसिंग यांची 'एसपीजी' सुरक्षा हटविली तेव्हा काँग्रेसला इतका राग आला नव्हता, जेवढा घराण्याची सुरक्षा काढल्यावर आला, असे शहा यांनी सांगितले. भाजपचा विरोध घराण्याला नसून, घराणेशाहीला आहे व आम्ही तो कायम करतच राहू, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

पीएम मोदींना माझ्या वडिलांनी विनम्रपणे नकार दिला

ते म्हणाले, 'गांधी घराण्याला दिलेली नवी "झेड प्लस' ही सुरक्षा राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व गृहमंत्र्यांनाही पुरविली जात आहे. यांना 'एसपीजी'च हवेत हा हट्ट का? हे विधेयक गांधी घराण्याबद्दलच्या रागातून किंवा त्या तिघांना डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत विरोधी पक्ष, जनता व माध्यमांतही काही गैरसमज आहेत.'

फक्त पंतप्रधानांनाच 'एसपीजी'

बहुचर्चित 'एसपीजी' कायदा दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही आज मंजूरी दिली. या वेळी चर्चेला उत्तर देताना शहा यांचे काँग्रेस तसेच केरळात संघ-भाजपच्या किमान सव्वाशे कार्यकर्त्यांच्या नृशंस हत्येवरून डाव्या खासदारांशी तीव्र वादविवाद झाले. अखेरीस दोन्ही पक्षांनी विधेयकाच्या मंजुरीवेळी सभात्यागाचे अस्त्र उपसले. आता फक्त पंतप्रधान व त्यांच्या अगदी जवळच्या नातेवाइकांनाच 'एसपीजी' सुरक्षा मिळेल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या सभेत कार्यकर्ता म्हणाला, प्रियंका चोप्रा जिंदाबाद