बंगळूर - सीमाप्रश्न न्यायालयात असतानाही बेळगावला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देऊन मराठी माणसाला डिवचण्याचा व बेळगाववर आपला हक्क सांगण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे. सोमवारपासून (ता. १०) बेळगावात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची मुख्यमंत्री अधिकृत घोषणा करणार असल्याचे समजते.

मराठीबहूल सीमाभाग १९५६ मध्ये अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. तेव्हापासून सीमाभागातील मराठी माणूस सातत्याने महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी करीत आहे, परंतु त्यामुळे विचलीत झालेल्या कर्नाटक सरकारने सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आंदोलन सातत्याने दाबण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी बेळगावात सुवर्णसौध बांधण्यात आली. आता एक पाऊल पुढे जाऊन बेळगावला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देण्याचा विचार सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिल्यास महाराष्ट्राच बेळगाववरील हक्क नाहीसा होईल व महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनाला ब्रेक बसेल, असा कर्नाटकाचा दावा आहे.