नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांपैकी नापीक जमिनीचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीची "कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज' अर्थात कॉप-14 ही जागतिक परिषद येत्या 2 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत आयोजित करण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज दिली.

यानिमित्ताने जमिनीची हानी रोखण्याच्या उपायांचा "दिल्ली जाहीरनामा' ही प्रकाशित केला जाणार आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्रातर्फे डेहराडून येथे "सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स' ही संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येईल अशीही घोषणा त्यांनी केली. वाळवंटीकरणाचा भयानक वेग रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून दर दोन वर्षांनी "कॉप 14' ही आंतरराष्ट्रीय परिषद दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते. यापूर्वी याचे यजनामपद चीनकडे होते व आता ते भारताकडे आले आहे. या समस्येवर उपाय व उत्तरे शोधून त्याबाबत जागतिक समुदायास मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आगामी दोन वर्षांत भारतावर असणार आहे. ग्रेटर नोएडा येथील पर्यावरण विभागाच्या भव्य संकुलात ही परिषद आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

या परिषदेत 200 देशांचे 3000 प्रतीनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यात 100 देशांचे पर्यावरण मंत्रीही असतील. 2 ते 6 सप्टेंबरला परिषद होईल. त्यातील विचारमंथनावर आधारित सत्रात 11 ते 13 सप्टेंबरला पर्यावरणतज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतीनिधी आदींचे खुले सत्र होईल. त्यापूर्वी 9 किंवा 10 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या परिषदेला संबोधित करतील. त्यानंतर जमीनीचे वाळवंटीकरण रोखण्याच्या उपाययोजनांचा दिल्ली जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात येईल असेही जावडेकर यांनी सांगितले. या परिषदेतील प्रत्येक दिवस दुष्काळ, पूर, सुमानीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींबाबतच्या चर्चेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. 

दिल्ली जाहीरनाम्यात दाखविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी जागतिक समुदायातील देश काटेकोरपणे करत आहेत काय, हे पाहण्याचीही जबाबारी आगामी 2 वर्षांत भारतावर असेल. पूर, जमिनीत अतिरिक्त पाणी साचणे, जमिनीची अतिरिक्त धूप, शेतीत रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा अतिरिक्त वापर ही जमीन नापीक होणेची ठळक कारणे आहेत. ही समस्या जगभारता वाढत्या प्रमाणावर असल्याने वाळवंट होणारी जमीन पुन्हा सुपीक करणे हे जगातील साऱ्याच देशांसमोरील मोठे आव्हान आहे हे ओळखून राष्ट्रसंघाने जलवायू परिवर्तन, जमीनीचे वाळवंटीकरण, वनक्षेत्रात वाढ यासारख्या विषयांवर जागतिक परिषदा घेण्याचा उपक्रम सुरू केलेला आहे. 

जगाच्या एकूण भू-क्षेत्रफळातील नापीक व वाळवंट बनलेल्या जमिनीपैकी एक तृतीयांश म्हणजे 96 लाख हेक्‍टर जमीन भारतात असून 2020 पर्यंत अतिरिक्त 13 लाख हेक्‍टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचेही केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट आहे. यापुढच्या दहा वर्षांत 50 लाख हेक्‍टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचे लक्ष्य भारत सरकारने समोर ठेवले आहे असेही त्यांनी सांगितले. यासाठी राज्य सरकारे व केंद्राच्या 7 ते 8 मंत्रालयांचा समन्वय साधून "ब्ल्यू प्रिंट' तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जमीनीचे वाळवंट होण्यापासून रोखण्यासाठीच्या उल्लेखनीय उपाययोजनांत, "पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर, सांगलीसह बहुतांश भागांत ऊसाच्या पिकासाठी ठिबक सिंचन पध्दती वापरण्यास सुरवात झाली आहे,'' याचा उल्लेख जावडेकर यांनी केला.