Supreme Court on Sahara India: तुमची गुंतवणूक सहारामध्ये असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. सहारा समूहाने बाजार नियामक सेबीकडे जमा केलेल्या 24,000 कोटींपैकी 5,000 कोटी रुपये ठेवीदारांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. सहारा समुहाने जमा केलेले पैसे गुंतवणूकदारांमध्ये वितरित करण्यासाठी सेबीची परवानगी मिळावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती.

आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुमारे 1.1 कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Supreme Court allows Centre's plea seeking Rs 5,000 crore from SEBI-Sahara fund to repay depositors)

काय आहे न्यायालयाचा आदेश :

न्यायमूर्ती एम.आर शाह आणि सी.टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की 5,000 कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वितरित केले जावे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी देखरेख करतील, असे खंडपीठाने सांगितले.

सेबीने माहिती दिली होती की त्यांनी सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन, त्याचे प्रमुख सुब्रत रॉय आणि इतरांकडून 6.57 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे. ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (OFCD) जारी करताना नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये ही वसुली करण्यात आली आहे.

ओएफसीडी (OFCD) देताना काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. त्याच वेळी, सहाराच्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखमींबद्दल योग्यरित्या माहिती दिली गेली नाही. या उल्लंघनासाठी SEBI ने सहारा प्रमुख आणि इतरांना जून 2022 मध्ये 6 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2012 मध्ये सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) आणि सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) यांना सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सेबी-सहारा खाती उघडण्यात आली होती.

ज्यामध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याच खात्यातून रक्कम देण्याची विनंती केली होती.