Supreme Court: कलम 370 रद्द करण्यावर टीका करणे आणि पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय देत व्हॉट्सॲप स्टेटसमुळे घेरलेल्या कॉलेजच्या प्राध्यापकाला दिलासा दिला आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून टीका करण्याचा अधिकार कोणालाही आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यावर टीका करणे किंवा 5 ऑगस्टला 'काळा दिवस' म्हणून संबोधणे गुन्हा नाही. जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीत झालेल्या बदलावर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे कुणाचे वैयक्तिक मत असू शकते. कलम 19 नुसार देशातील नागरिकांना निषेध नोंदवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. अशाप्रकारे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका केल्याबद्दल आयपीसीच्या कलम 153-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला तर लोकशाही टिकणार नाही, असंही न्यालायलयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, जर भारतीय नागरिकाने 14 ऑगस्ट (पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिन) पाकिस्तानच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या तर त्यात काहीही गैर नाही. हा सद्भावना दाखवण्याचा एक मार्ग आहे. अशा स्थितीत दोन धार्मिक समुदायांमध्ये तेढ पसरवणे हा यामागचा हेतू आहे असे म्हणता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीवर त्याच्या धर्माच्या आधारावर अशी शंका घेणे योग्य नाही.

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर कॉलेजमध्ये कार्यरत असलेल्या जावेद अहमद या काश्मिरी प्राध्यापकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. प्रोफेसरने व्हॉट्सॲप स्टेटस पोस्ट केले होते ‘जम्मू आणि काश्मीरसाठी 5 ऑगस्टला काळा दिवस’ आणि ‘14 ऑगस्ट – हॅपी इंडिपेंडन्स डे पाकिस्तान’ आणि ती पोस्ट ग्रुपमध्ये शेअर केली होती.

हा खटला फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने असेही ठामपणे सांगितले की, पाकिस्तानी लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे हा गुन्हा नाही.