नवी दिल्ली : आयआयटी मुंबईने नवी दिल्लीत तीन महिन्यात स्मॉग टॉवर बसवण्याचे काम न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले आहे. त्यांनी हे काम सांगितलेल्या मुदतीत का पूर्ण झाले नाही याबाबत केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत (ता. 2 ऑगस्ट) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आयआयटी मुंबईच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या प्रकल्पाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. बुधवारच्या सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी मुंबईविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्याचा विचार करीत असल्याचे सांगितले होते. 

आयटीआयची प्रवेश प्रवेशप्रक्रिया 1 ऑगस्टपासून; यंदा तब्बल 'इतक्या' जागा उपलब्ध.... 

गुरुवारी सुनावणी सुरु झाल्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आयआयटी मुंबई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अन्य तांत्रिक सल्लागारांसह चर्चा केल्याचे सांगितले. याबाबतच्या परस्पर समन्वय करारावर लवकरच स्वाक्षरी होईल आणि सर्वांना तो बंधनकारकअसेल, असे ठरले असल्याचे महेता यांनी सांगितले.

लॉकडाऊनमधून नव्हे, तर 'यामध्ये' सूट द्या; पुरुषांनी केली न्यायालयाकडे मागणी...

मेहता यांनी कराराची नोंद करण्याबाबत विचारणा केल्यावर न्या.अरुण मिश्रा यांनी अनेक प्रश्न विचारले. आम्ही प्रस्तावाचे विश्लेषण केल्यावर प्रोजेक्टसाठी जागा ठरली होती. आपण तोपर्यंत मागे जाणार आहोत का, अशी विचारणा केली. याबाबतचे उत्तर आयआयटी मुंबईच देऊ शकेल, असे सांगतानाच मेहता यांनी न्यायालयाने परस्पर समन्वय करार बघावा, याद्वारे न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता केली आहे, असे सांगितले. 

मुंबईकर महिलांची प्रतिकार शक्ती पुरुषांपेक्षा जास्त, सिरो सर्व्हेचा निष्कर्ष...

आम्ही प्रकल्प तीन महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितला होता. तो पूर्ण का झाला नाही, न्या. मिश्रा यांच्या या प्रश्नास आरेखन करण्यास दोन महिने, तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यास तीन महिने आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीस दहा महिने लागतील, असे आयआयटी मुंबईने सांगितले आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. मेहता यांनी तांत्रिक मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्याच्या आड का लपून राहता. आमच्या आदेशाचे पालन केले नाही तसेच ते करण्याचा हेतूही दिसत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. आता सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, आम्ही हे सतत लांबवणार नाही असे न्यायालयाने सुनावले.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे