नवी दिल्ली : योग्य प्रक्रिया आणि कायद्याशिवाय कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला (Kerala High Court) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं.

घटनेतील 'कलम ३०० अ' हा मूलभूत अधिकार नसला तरी त्याला घटनात्मक किंवा वैधानिक अधिकाराचा दर्जा आहे. यानुसार कायद्याशिवाय कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला जमिनीचे संपादन, भेट किंवा हस्तांतरण किंवा इतर योग्य प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्ते हे शेतकरी असून वापरलेली जमीन ही शेतजमीन आहे. तो त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा भाग होता. कायद्याच्या अधिकाराशिवाय त्यांची उपजीविका आणि त्यांच्या मालमत्तेचा काही भाग हिरावून घेणे हे घटनेच्या कलम 21 आणि कलम 300 अ चे उल्लंघन आहे, असं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय बदलला आहे. तसेच नगरपालिकेत रूपांतरित झालेल्या पंचायतीला या मालमत्तेचे बाजारमूल्य निश्‍चित करून जिल्हाधिकार्‍यांनी निश्चित केलेली रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण? -

सुलथान बथरी नगरपालिकेकडून रस्ता रुंदीकरणासाठी १.७ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, ही जमीन आम्हाला दान मिळाल्याचा युक्तीवाद नगरपालिकेकडून करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने देखील नगरपालिकेवर विश्वास ठेवत शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.