नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा (Koregaon Bhima Case) आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) जामीन मंजूर केला होता. त्याला एनआयए या तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएची याचिका फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास कुठलंही कारण दिसत नाही, असं निरीक्षक सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

यावेळी खंडपीठाने एनआयच्या वकिलांना घटनाक्रमाबद्दल विचारले. त्यांनी स्पष्ट केले की सुधा भारद्वाज यांचा 90 दिवसांचा कालावधी 25 जानेवारी २०१९ रोजी संपला. मुदतवाढीसाठी अर्ज मात्र २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये त्यांच्या नजरकैदेचा कालावधी देखील समाविष्ट असावा. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी न्यायालयाने अर्जाला परवानगी दिली. त्या दिवशीच त्यांनी वैध जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. पण, महिलेला जामीन मिळाला कसा? असा प्रश्न वकिलाने उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, योग्यता नसती तर वैध मुदतवाढ दिली नसती. सुधा भारद्वाज या वैध जामीन मिळविण्यासाठी पात्र होत्या.

कोण आहेत सुधा भारद्वाज?

सुधा भारद्वाज या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांचा जन्म अमेरिकेत झाला असून 11 वर्षांच्या असतानाच त्या भारतात आल्या. त्यांनी IITमधून गणिताची पदवी घेतली. त्यांना परदेशात परतून पुढचं शिक्षण घेण्याची संधी होतीच, पण कॉलेजच्या काळात त्या दुर्गम भागांतील अनेक सुंदर ठिकाणी फिरल्या होत्या.