नवी दिल्ली : समलिंगी संबंध कायदेशीर का बेकायदा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज (ता. 6) निकाल देणार आहे. सुमारे 158 वर्षे जुने असलेले, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम 377 वैध आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी 17 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिपणी करताना, हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून, यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक कलंक जोडला गेला आहे आणि हे समाजात समलैंगिकांच्या प्रती भेदभावाचे मोठे कारण असल्याचे म्हटले होते.

केंद्र सरकारनेही सुरवातीला या प्रकरणी भूमिका मांडण्यास नकार दिला होता व नंतर न्यायालयाच्याच सद्‌सद्विवेकबुद्धीवर निर्णय सोडून दिला होता.
समलिंगीसंबंधांबाबतचा मुद्दा पहिल्यांदा 2001मध्ये नाझ फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने उपस्थित केला होता. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरविण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना प्रौढांमधील समलिंगी संबंध हे कायदेशीर ठरविले होते. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला होता.