तामिळनाडूतील 'जल्लीकट्टू' खेळ आणि महाराष्ट्रातील 'बैलगाडा शर्यती' विरोधातील याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या या खेळांशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला हिवाळी सुट्ट्यांच्या नंतर जल्लीकट्टू वरील सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. कारण या प्रकरणी संकलित अहवाल सादर करायचा आहे असे त्यांनी म्हटले होते. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की, जल्लीकट्टू जानेवारीमध्ये आहे, त्यामुळे आम्ही याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलणार नाही.

हेही वाचा - Gautami Patil Lavani: गौतमीची लावणी कुठे चुकतेय?

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जल्लीकट्टूविरोधातील याचिकांवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा समावेश आहे. हे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.

तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात परवानगी

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील लोक 'जल्लीकट्टू' आणि बैलगाडी शर्यत हा त्यांचा सांस्कृतिक हक्क म्हणून जपू शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यांना घटनेच्या कलम २९(१) अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते का? तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने लागू केलेल्या प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० मध्ये सुधारणा केली आहे आणि त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये अनुक्रमे जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिली आहे.

PETA ची कायदा रद्द करण्याची मागणी

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (PETA) च्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जल्लीकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. PETA ने अनेक कारणास्तव विधानसभेने पारित केलेल्या प्राण्यांसाठी क्रूरता प्रतिबंध (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक २०१७ ला आव्हान दिले आहे.

राज्यातील 'जल्लीकट्टू' आणि देशभरातील बैलगाडी शर्यतींमध्ये बैलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या २०१४ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती.